August 8, 2026, Saturday
२०८३ श्रावण २३ शनिबार

संघ सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा आलोचना

Advertisement

दाङ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि संघीय सरकारले प्रतिसोधपूर्ण व्यवहार गरेर पक्राउ गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको पाँचौ बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले संघीय सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै विरोध र खबरदारी गरेका हुन् ।

Advertisement

प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई हिरासतमा लिनु प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको बताए । उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ नेतृत्वलाई बधाई व्यक्त गरे । पन्थीले विवादास्पद कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको कारबाहीले कानुनी राज्यको मर्ममाथि आघात पुगेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले सरकारी संरचनामा भएका आगजनी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले न्यायपूर्ण निर्णयमा समर्थन रहने तर प्रतिशोधपूर्ण कार्य अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे ।

बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले वर्तमान परिस्थितिलाई ऐतिहासिक मोडको रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाए । उनले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनलाई सही रूपमा नबुझिए मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने चेतावनी दिए । संसद भवनमा आगजनीजस्ता घटना आधुनिक सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाए ।

खत्रीले मुलुकलाई हिंसा र द्वन्द्वतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै यसप्रति सजग हुन आग्रह गरे । घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले त्यही आयोगको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गरे । उनले विना सर्त उनीहरूलाई रिहा गर्न माग गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई संशयपूर्ण बताउँदै बहुमतको दुरुपयोग भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासेले लुम्बिनी प्रदेशमा यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितको संरक्षणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्न माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य अनुराग खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले बजेटमा समेत त्रुटि देखिएको र जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताए । प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रदेश सभा जनताको आवाज उठाउने थलो भएको उल्लेख गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न र छुटेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे । प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले हावाहुरीका कारण आगलागीको जोखिम बढेको भन्दै दमकल व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे । उनले प्रदेश सरकारले गरेका कामको प्रभावकारी रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न नसकिएको पनि बताए ।

सदनमा पेश भयो प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक
बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका छन् । त्यसैगरी बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकझलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बैठकलाइ जानकारी गराएका छन् । छैठौं बैठक चैत सोमवार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।