थुनछेक बहसः रविलाई श्रीमतीको जिम्मा लगाएकोमा सरकारी वकिलको आपत्ति

भैरहवा– सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको थुनछेक बहसमा रवि लामिछानेलाई श्रीमती र कानून व्यवसायीको जिम्मा किन लगाएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलहरुले इजालासमा प्रश्न उठाएका छन् । रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रकम अपचलन प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा लामिछानेका विषयमा थुनछेक बहस भइरहेको छ ।
बुधबार अदालत उपस्थित भएका लामिछानेको बयान भए पनि समय अभावले थुनछेक बहस हुन सकेको थिएन । जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराउने गरी उनकी श्रीमती निकिता पौडेल र कानून व्यवसायी सुशीलदेव पन्तको जिम्मा लगाएर छाडेका थिए ।
सामान्यतः फौजदारी कसूरमा बयान भए पनि थुनछेक बहस नभएमा वा बहस जारी रहेमा प्रहरी हिरासत पठाउने प्रचलन छ । तर, लामिछानेलाई न्यायाशीध योगीले आफन्तको जिम्मा लगाउन आदेश दिए । बिहीबार लामिछाने अदालत पुगेका छन् ।
अहिले बहस भइरहेको छ । तर, सरकारी वकिलहरुले रविलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने न्यायाधीशको आदेशमा प्रश्न गरेका छन् । ‘यो थुनछेक बहस हो, जबकी हिजै आफन्तको जिम्मा लगाइयो’, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रेमराज पौडेलले इजलासमा प्रश्न गर्दै भने, ‘यस विषयमा श्रीमानले सोच्ने कुरा हो । आफन्तको जिम्मा लगाइयो ?’
उनले तथ्यप्रमाणले रविले सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिएको भन्दै थुनामै राख्न माग गरे । ‘हिजै आफन्तको जिम्मा लगाइयो, यो सामान्य कुरा होइन्’, उनले भने ।
अहिलेसम्म जिल्ला न्यायाधीवक्ता पौडेल, बसन्त पोखरेल, पवित्रा भण्डारी, गोकर्णराज घिमिरे, सुनिल लामिछानेले बहस गरेका छन् । सबै न्यायाधीवक्ताले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गरे । यस्तै, उनीहरुले हिजो आफन्तको जिम्मा लगाएका विषयमा पनि प्रश्न उठाए ।
मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएपछि वादी (पीडित) का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधवार इजलासमा अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा किन नराखिएको र हिरासत राखेर थुनछेक बहस सुरु गर्नुपर्ने लगायत विषयमा बहस गरेको स्रोतले बतायो । अदालतले अन्य मुद्दाको यस्तै प्रक्रियामा भने अभियुक्तलाई थुनामा पठाउने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले वादीकै तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गरिरहेका छन् । वादी तर्फको बहसपछि प्रतिवादीतर्फको बहस हुनेछ । दुवै तर्फका बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने वा साधरण तारेख राख्ने मध्य एक आदेश आउनेछ । बहस आजै सकिने वा नसकिनेमा टुंगो छैन ।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुरक अभियोगपत्रबाट लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १४ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस्