लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने कि नराख्ने ? ‘नयाँ दिल्लीमा बहस’

भैरहवा– विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरलाई खतराको सूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे अहिले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बहस भइरहेको छ । यसअघि युनेस्कोले मायादेवी मन्दिरलाई खतराको सूचीमा राख्न ‘ड्राफ्ट’ तयार गरिसकेको छ । त्यसयता नेपाल सरकार र लुम्बिनी बिकास कोषले खतराको सूचीमा नराख्न विश्व सम्पदा समिति (वल्र्ड हेरिटेज कमिटि) का सदस्य राष्ट्रसित हारगुहार गर्दै आएका थिए ।

Advertisement

युनेस्को अन्तर्गत विश्व सम्पदा समितिको दुई दिनदेखि नयाँ दिल्लीमा जारी बैठकले खतराको सूचीमा राख्ने–नराख्नेबारे निर्णय गर्नेछ । उक्त बैंठकमा सहभागी हुन लुम्बिनी विकास कोषको टोली पुगेको छ । बैठकमा सहभागिताका लागि कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, बरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई लगायत गएका छन् । युनेस्को मुख्यालय फ्रान्सका नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराई र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सुरेश श्रेष्ठ पनि सहभागी छन् ।

विश्व सम्पदा समितिको ४६औं सेशन नयाँ दिल्लीको भारत मण्डमा सञ्चालन भइरहेको छ । पटकपटकको स्थलगत अध्ययनपछि युनेस्कोले विश्व सम्पदा मापदण्ड विपरितका गतिविधि बढेपछि बुद्ध जन्मस्थललाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियोे । कुनै पनि सम्पदा संरक्षणका लागि थप र गम्भीर पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा विश्व सम्पदा समिति (वल्र्ड हेरिटेज कमिटि) ले यस्तो सूचीमा राख्ने गरेको छ ।

विज्ञका अनुसार यस्तो सूचीमा परेपछि सम्पदाको संरक्षण र मापदण्ड विपरीतका कार्य रोकिनुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप रोकेर सम्पदाको अवस्था सुधार नगरेमा विश्व सम्पदा समितिले यस्ता स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाउन सक्छ । बुद्ध जन्मस्थलमा लामो समयदेखि विश्व सम्पदा मापदण्ड विपरीत क्रियाकलाप बढेपछि युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिँदैं आएको थियो ।

युनेस्कोले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा किन नराख्ने भनेर पटक–पटक लुम्बिनी विकास कोषसित प्रष्टिकरण समेत सोधेको थियो । कोषको जवाफ चित्त नबुझेपछि युनेस्कोले विश्व संपदास्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचिमा राख्ने ‘ड्राफट डिसिजन’ गरेको थियो ।

वल्र्ड हेरिटेज कमिटि सचिवालयले गत जुन ७ तारिखमा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो । युनेस्कोको निर्णय सार्बजनिक भएसँगै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सम्पदाको खतराको सूचिमा पर्ने जोखिम बढेको छ । जुलाई २१ मा सुरु भएको सेशन ३१ सम्म आयोजना हुने छ । ४६ औं शत्रले खतराको सूचिमा राख्ने–नराख्ने निर्णय गर्नेछ । लुम्बिनी बिकास कोष स्रोतका अनुसार युनेस्कोले १५ बुँदे ड्राफट तयार गरेर पठाएको छ ।