लुम्बिनी प्रदेश सभाको उपलब्धीः एक वर्षमा दुई कानुन मात्रै

भैरहवा– संघीयको मेरुदण्डका रुपमा रहेका प्रदेशसभा कामबिहीन हुन थालेका छन् । यसको उदाहरण बनेको छ, लुम्बिनी प्रदेशसभा । प्रदेशसभा सुरु भएको गत मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा जम्मा दुई कानुन निर्माण भएका छन् । यसबाट प्रदेशसभा कछुवा गतिमा अगाडि बढेको प्रष्ट हुन्छ । एक वर्ष पूरा भए पनि प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापति चयन गर्न नसकेर अर्को अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

एक वर्षमा प्रदेश सभाका दुई अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक बसेका छन् । पहिलो अधिवेशन १० वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । दोस्रो अधिवेशनमा २५ बैठक बसेका थिए । पहिलो अधिवेशनमा १३ घण्टा ४५ मिनेट र दोस्रो अधिवेशनमा ४३ घण्टा ४८ मिनेट गरी ३५ बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट मात्र छलफल भएको छ । पहिलो अधिवेशन विधेयकविहीन भएर सकिएको थियो ।

Advertisement

दोस्रो अधिवेशनले ४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार एक वर्षमा प्रदेश सभामा ७ विधेयक दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ४ वटा पारित भएका छन् । ४ विधेयक मध्ये पनि २ वटा चालु वर्षको बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक हुन् । अर्का दुई विधेयक प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका थिए ।

‘२ विधेयकको प्रदेश सभाबाट लगत कट्टा (फिर्ता) भएको र एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामै छ,’ उनले भने, ‘छलफलका लागि थप विधेयक सरकारबाट आएको छैन ।’ सचिव पुनका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ दफावार छलफलमा छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको) प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको हो ।

एक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले दुई वटा सरकार बनाएको छ । पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी पुष २७ गते नियुक्त भएका थिए । माओवादीसहितका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससहितको गठबन्धनमा लागेपछि मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालय घटाएर १० मा झारेका थिए । तर, मन्त्री भने ११ जना नियुक्त गरेका थिए ।

माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि माओवादीसहित प्रदेश सभाका १० मध्ये ८ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सुरुमा तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेका चौधरीले जेठमा मन्त्री थप गरेर ७ सदस्यीय बनाएका थिए । पुष ७ गते तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ९ सदस्यीय बनाएका छन् । अझै वन वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय बाँकी छ ।