लुम्बिनी प्रदेश सभाको एक वर्षः ३५ बैठक, उपलब्धी न्युन

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा दुईवटा सरकार बने । तर, जनताका सवाल त्यति उठेनन् । उठे पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् । सुरुमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढालेर ८ दलले गठबन्धनको सरकार बनाए । अहिले काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् ।

सरकार बदल्न सदनमा मत हाल्ने बाहेक प्रदेशसभा सदस्यको खासै उपलब्धी देखिएन । कानून निर्माण न्यून भए । २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भए पछि २०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभा सदस्यहरुले सपथ ग्रहण गरेका थिए । पहिलो बैठक २०७९ पुस १८ गते बसेको थियो ।

Advertisement

२०७९ माघ ३ गते सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । माओवादीका तुलाराम घर्तीमगर सभामुख र राप्रपाकी मेनुका खाँण केसी उपसभामुख चयन भएकी थिइन् । त्यसपछि सरकार बनाउने खेल सुरु भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता लीला गिरीले प्रदेशसभाबाट २०७९ माघ ५ गते विश्वासको मत लिएका थिए । उनी नेतृत्वको सरकार धेरे टिक्न सकेन । उनको सरकार ढालेर ८ दलले काँग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाए । चौधरीले २०८० बैशाख १९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए ।

एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र सभामुख, उपसभामुख चुन्ने मुख्य उपलब्धी हासिल गरे । त्यसबाहेक खासै उपलब्धी देखिँदैन । सदनमा ८ विधेयक प्रस्तुत भएकामा चारमात्रै स्वीकृत भएका छन् । मूल विधेयक एकवटा मात्रै पारित भएको छ भने सालबसाली विधेयक दुईवटा, संसोधन विधेयक एकवटा प्रदेशसभाले पारित गरेको छ ।

सरकारले महत्वपूर्ण विधेयक नै ल्याउन सकेन । संसदले खासै विजेनस नपाउँदा सांसदहरु फुर्सदिला भए । ‘प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधिमा मूल विधेयक एउटा मात्रै बन्न सकेको छ । यो मुख्य उपलब्धी हो’, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले भने । प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक सदनमा असार २२ मा दर्ता भएको थियो भने प्रदेशसभाले भदौ २२ मा पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ म प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर ऐनको रूपमा लागु भएको छ । अरु विधेयक यत्तिकै थन्किएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले सरकारले सदनलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले विधेयक सदनमा पेस गरेपछि दफावार छलपल हुने हो, तर सरकार उत्तरदायी देखिएन । बहुमतको दम्भमा लाग्यो, सरकार टिमाउनमै केन्द्रित भयो’, उनले भने, ‘त्यसैले उपलब्धी केही देखिएन ।’

लगानीअनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको सत्ता पक्षकै सांसदहरु स्वीकार्छन् । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभाले आफैं काम नगर्ने भएकाले यसमा सरकारको समेत कमजोरी रहेको विपक्षी दलका नेताहरुको आरोप छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाका दुईवटा अधिवेशन भएका थिए । एक वर्षको अवधिमा ३५ वटा बैठक बसेका थिए ।