१५ जिल्लाका कारण साक्षर नेपाल घोषणामा ढिलाइ

भैरहवा– १५ वटा जिल्ला साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा हुन नसक्दा ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने अभियानले मुर्तरुप पाउन सकेको छैन । ति जिल्लाका कारण चारवटा प्रदेश पनि साक्षर प्रदेश घोषणा हुनबाट बञ्चित छन् ।

Advertisement

शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भैरहवामा आयोजित ‘साक्षर लुम्बिनी प्रदेश घोषणा तयारी तथा अनौपचारिक शिक्षाका सिकाइ सामाग्रीहरुको प्रबोधिकरण’ बिषयक कार्यक्रममा अहिलेसम्म ३ वटा प्रदेशमात्र साक्षर घोषणा भएको जनाइएको हो ।

कोशी, गण्डकी र बाग्मती प्रदेश साक्षर घोषणा भएका छन् । मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाँकी छन् । ६२ वटा जिल्ला घोषणा भएका छन् । बाँकी १५ जिल्लाका कुल १ सय ७२ वटा स्थानीय तह घोषणा हुन बाँकी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, पालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा अवको दुई बर्ष भित्र साक्षर नेपाल घोषणा र साक्षरता प्रक्रियालाई एकसाथ लैजानका लागि अपनाउनु पर्ने योजना तथा कार्यक्रमको समिक्षा गरिएको छ ।

आउँदो असार महिनासम्ममा लुम्बिनीलाई घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । कपिलबस्तुको पाँचवटा पालिकाकाकारण लुम्बिनी प्रदेश घोषणा हुन नसकेको र असारभित्रै घोषणा गर्ने तयारी गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक यामबहादुर केसीले बताए ।

मधेश प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र कालिकोट जिल्ला बाँकी छन् । भने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटी जिल्ला बाँकी छ ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले शिक्षाको मूल प्रबाहमा औपचारिक शिक्षा सँगसँगै अनौपचारिक शिक्षालाई पनि जोडेर कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने गरि कार्यक्रम तथा योजना ल्याइएको बताए ।

‘१५ देखि ६० बर्ष उमेरका जो कोही नागरिकले पनि औपचारिक शिक्षाबाट अनौपचारिक शिक्षामा र अनौपचारिकबाट औपचारिक शिक्षा लिन पाउने तयारी गरिएको छ’, पौडेलले भने । उनका अनुसार, यसका लागि अनौपचारिक शिक्षामा पनि जोड दिँदै मापदण्ड र शिक्षाको तहको प्रमाणिकरण हुने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।

२०६७ सालमा दुई बर्ष भित्रमा साक्षर नेपालको घोषणा गर्ने गरि अभियानको थालनी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले १५ देखि ६० बर्ष उमेर समूहका सवै नेपाली नागरिकलाई न्युनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गरि साक्षर नेपालको घोषणा गर्ने र नेपाली नागरिकलाई जीवन प्रयन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने साक्षर नेपालको उद्देश्य रहेको बताए ।

अनौपचारिक शिक्षा लिएका १५ बर्ष उमेर माथिका ३५ प्रतिशत युवा युवतीसँग आफूले आर्जन गरेको शिक्षाको सर्टिफिकेट नभएकाले उनीहरुलाई निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर सर्टिफिकेट दिने तयारी गरिएको पनि उनले जनाए ।