लुम्बिनीमा अझै एक हप्ता मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १७ दिन भयो । तर, मुख्यमन्त्री गिरीले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अझै एक हप्ता लग्ने छ । पुस २७ गते प्रदेश सभाका १० मध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र सांसद गरी ५८ जनाको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

Advertisement

मुख्यमन्त्री गिरीले सोही दिन एमालेबाट अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसीलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरु अहिले पनि विना विभागीय मन्त्री छन् । माघ ५ मा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । तर, उनले मन्त्रिपरिषदलाई अझै पूर्ण दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई छाडेर उमुख्यमन्त्री बरु उद्घाटन र शिलान्याशका कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।

Advertisement

सुरुमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका थिए । तर, भागबण्डा मिलाउन नसक्दा उनले अझै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैन । यो बीचमा मुख्यमन्त्री गिरी काठमाडौं गएर भागबण्डा मिलाउने कोशिश गरेका थिए । काठमाडौंबाट पनि उनी फर्किएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने तदारुकता देखाएका छैनन् ।

गिरीलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा २ स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा ७ दलको समर्थन रहेकोमा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि थपिएको हो ।

सत्ता साझेदार दल र दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन कठीन भएको माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल बताउँछन् । ‘३–४ जना सांसद भएका साना दलहरुले त सबै सांसदलाई मन्त्री चाहिन्छ भन्दै आएका छन्, अनि कसरी मिल्छ ?’ बरालले भने, ‘मन्त्रालय घटाउने कुरा छ, त्यसैले साना दललाई एक एक वटा मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति दिएर सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ ।’

सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मातृ शोकमा परेका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको दावी गरे । ‘प्रमुख सत्ता साझेदार दलको नेता मातृ शोकमा पर्नुभएको छ, उहाँ १७ गते उम्किनुहुन्छ, १८ गतेतिर दाङ झर्नुहुन्छ होला त्यसपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारको कुरा अघि बढ्छ’, आचार्यले भने, ‘माघ २० गतेभित्र क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन सकिन्छ ।’

प्रवक्ता आचार्यले बाहिर चर्चा भएजस्तो सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा विवाद नरहेको दावी गरे । उनले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय कायम गर्ने सहमति भएको बताए । यसअघि प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुरुमा ७ मन्त्रालय र ६ मन्त्री बनाएका थिए । नेकपा विभाजन पछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार टिकाउन मन्त्रालय संख्या बढाएर ९ पुर्याएका थिए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले ४ वटा मन्त्रालय थपेर १३ वटा मन्त्रालय र ४ जना राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । लुम्बिनीमा ६ विषयगत र एउटा विशेषाधिकारसहित ७ वटा संसदीय समिति रहने छन् । लेखा समिति विपक्षी दलले पाउने भए पनि अन्य ६ समितिको नेतृत्वमा मन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित सत्तारुढ दलहरु लागेका हुन् ।