प्रदेश राजधानीमा कोठा पाउन मुश्किल

दाङ– पूर्वाधार व्यवस्थापना नगरेरै प्रदेश राजधानीका मुख्य कार्यालय दाङको देउखुरी उपत्यका पुर्याएपछि कर्मचारी र मन्त्रीलाई ओत लाग्ने स्थानकै अभाव भएको छ । जहाँ भवन उपलब्ध भयो, त्यहीँ लगेर मन्त्रालय स्थापना गरिए पनि मन्त्री र कर्मचारी अवास व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कर्मचारी होटलमा बसेर काम चलाउन बाध्य छन् । केही कर्मचारी मन्त्रालयमा उपलब्ध खाली स्थानमा गुजारा गरिरहेको बताउँछन् ।

Advertisement

पूर्ण रुपमा मन्त्रालय, निर्देशनालय, महाशाखा, विभाग र कर्मचारी देउखुरी पुगेको अवस्थामा झन समस्या हुने कर्मचारीले बताएका छन् । अहिले भवन खोज्दै व्यवस्थापन गर्न चुनौंति भएको वर्तमान सरकार निकटले बताएका छन् । तत्काल आबश्यक संरचना र पूर्वाधारको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण भएको सरोकारवालाले बताए ।

Advertisement

नयाँ सरकार गठन भएर कामकाज थालिसकेको छ । प्रदेशसभाको बैठक बसिसकेको छ । तर, प्रदेशसभा भवन पूर्ण रुपमा तयार भएको छैन । अहिले कर्मचारी रातदिन काम गरेर प्रदेशसभा सचिवालय तयार गरिरहेका छन् । राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयका सबै भवन खाली गरेर मन्त्रालयहरु स्थापना गर्न थालिएको छ । बिस्तारै संरचना तयार हुने अबस्थामा रहे पनि तत्काल व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री लिला गिरी र दुई मन्त्री मात्र छन् । भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि थप मन्त्री बनेका छैनन् । अहिले रहेका दुई मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मन्त्रालय, निर्देशनालय र मन्त्री निवासको व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बताएका छन् ।

राजधानी पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आबश्यक पर्ने संरचना व्यवस्थापनका बिषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल शुरु गरेका छन् । राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयको परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित छ वटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन् । चारवटा मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा स्थापना गर्ने तयारी भएको छ ।

वडा कार्यालयमा मन्त्रालय स्थापना हुने भएपछि वडाका कामहरु कसरी गर्ने भन्ने चुनौति थपिएको छ । वडा कार्यालयमा तोकिएका मन्त्रालयलाई राप्ती गाउँपालिका भित्रकै अन्य सरकारी कार्यालय, सामाजिक संघसंस्थाका भवनमा स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भैरहेको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए ।

गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा चौधरीले पनि आवश्यक परे गाउँपालिकाका जुनसुकै संरचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताइन् । ‘सभामुख निवासका लागि छलफल भएको छ । हामी संरचना दिन तयार छौं,’ उनले भनिन्, ‘अन्य कुनै कार्यालय स्थापना गर्नुपरेमा पनि हामी संरचना खोजी गर्न तयार छौं ।’

प्रदेशसभाको २०७७ असोज २० मा बसेको बैठकले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा तोकेको थियो । राजधानी कार्यान्वयन गर्न गत मंसिर २८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । हतारमा राजधानी संरचना सारिएपछि तत्काल व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको प्रदेशसभा सदस्यको गुनासो छ ।