प्रदेश सरकारको मनपरी खर्चको छानबिन जरुरी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुकाम रहेको रुपन्देहीको बुटवलका गल्लीमा अहिले असारे खर्चको चर्चा छ । बुटवलमा हल भएका साना ठूला होटलमा असार पहिलो सातादेखि एकपछि अर्को कार्यक्रम भइरहेका छन् । एकैदिन एकै स्थानमा ब्यानर परिवर्तन गरेर कार्यक्रम चलाइएको भन्दै चिया पसलमा चर्चा भइरहेका छन् । वर्षभरि चुप लाग्ने तर, असार लागेपछि हतारमा कार्यक्रमका नाममा टारेर बजेट सक्ने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिएको छ । प्रदेश सरकारको अपारदर्शी खर्चको साझेदार प्रश्न सोध्नु पर्ने सञ्चारकर्मी हुन थालेपछि समाजका विभिन्न तप्काले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

जनताको करको सदुपयोग गर्नुपर्ने सरकारले कनिका छरे जस्तै बजेट हुर्याएर प्रदेशका नागरिकको अपमान गरेको छ । जसले गर्दा प्रदेशको औचित्य माथि प्रश्न खडा भएको छ । प्रदेशमा सञ्चारको जिम्मेवारी सम्हालेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत र सञ्चारकर्मीको व्यक्तिगत क्षमता बिकासमा जोड दिनुपर्ने हो । यस विपरीत उक्त मन्त्रालयले आसोपासे कार्यकर्ता र दिनहुँ मन्त्रालयको सोफा फटाल्ने सञ्चारकर्मीका संस्थालाई मनपरि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

Advertisement

यसपटकको असारमा पनि त्यस्तै र तिनै व्यक्तिका संस्थाले तीन सातामा लाखौं खर्च गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको अवधि र शैलीले छुट्याइएको बजेट खर्च भएको पत्याउन सकिन्न । त्यसैले ती व्यक्ति र संस्थाले खर्चका नाममा बिल, भरपाई बनाउन सघाएका छन् । अनियमितताको साझेदार बनेका छन् ।

पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्याममा प्रकाशित खबरका अनुसार वर्षभरि खर्च अनुपात निराशाजनक देखिएका प्रदेश मन्त्रालयले असारमा ह्वात्तै खर्च बढाएका छन् । असारमा झरी नपरेर सुक्खा लागे पनि प्रदेश सरकारका कार्यक्रमको बाढी नै आयो । त्यो बाढीले बजेट बगायो । सञ्चारमाध्यामका अनुसार प्रदेश सरकारले असार महिनाको २२ दिनमा मात्र ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यो बिहीबारसम्म भएको खर्च हो ।

कार्यालयका अनुसार सरकारले जेठ मसान्तसम्म ११ महिना अवधिमा १८ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । असारमा भने २२ दिनमा ६ अर्ब ५० करोड ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । त्यसो त प्रदेश सरकारले मितब्ययीता र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै प्रत्येक वर्ष साउनमै वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको छ । त्यही कार्ययोजना अनुसार काम गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिने गर्छन् । उक्त कार्ययोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मातहत मन्त्रालय र कार्यालयले पालना गरेको पाइँदैन । उल्टो खिल्ली उडाइएको छ ।

मन्त्रालयहरुको मनपरि र प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरुको अपारदर्शी खर्च नियमन गर्ने निकाय यहाँ नरहेको भान भएको छ । राज्यको ढुकुटीमाथि मनपरि हुँदा नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउनु पर्ने नागरिक समाज यहाँ देखिएन । राज्यले गरेका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने र प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्याम र सञ्चारकर्मी यस्ता क्रियाकलापका साझेदार बनेका छन् । जसले गर्दा प्रदेशमा सुशासनका कुरा अब नारामा सिमित भएका छन् ।

स्वच्छ आचरण र आचारसंहिता कागजमा पानामा सिमित भएका छन् । त्यसैले यस्तो हाकाहाकी अनियमितताको अख्तियार लगायत निकायले छानबीन गर्नुपर्छ । सरकारको खर्च माथि प्र्रश्न उठेको र अपारदर्शी खर्चका साझेदार संस्थाको नाम समेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र छानबीन समिति गठन गरेर भ्रष्टाचार भए–नभएको प्रस्ट पार्नुपर्छ ।