विकासका नाममा वन विनाश बढ्दै

भैरहवा– पछिल्लो समय बाराको नीजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने/नगर्ने विषय अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माण अगाडि नबढाउन आदेश गरिसकेको छ । अदालतको निर्णयपछि मुलुकभर पक्ष/विपक्षमा बहस र तर्क चलिरहेका छन् । नीजगढमा विमानस्थल निर्माणको पर्यावरणकर्मीले सुरुवातदेखि बिरोध गर्दै आएका थिए ।

निर्माणका क्रममा लाखौं बोटबिरुवा कटान गरेर नयाँ सहर निर्माण गर्ने कुराले संरक्षणकर्मीलाई चिढयाएको थियो । विमानस्थलका लागि वनै सखाप पार्ने कुरामा धेरैको चित्त बुझेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्काललाई विमानस्थल निर्माणको विषय स्थगन भएको छ । सरकारले आदेशविपरीत जुनसुकै हालतमा विमानस्थल निर्माण गरेरै छाड्ने अड्डी व्यक्त गरिरहेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । मुलुकभर विकासका नाममा वन विनाश ह्वात्तै बढेको छ ।

Advertisement

मुलुकमा स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि गाउँगाउँमा बिकासको होड चल्यो । अधिकांश स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसरी सडक निर्माण गर्नेक्रममा पहिलो निशाना वन क्षेत्रमै पर्ने गरेको छ । नयाँ बाटो बनाउन रुख काटनु पर्ने, बुँट्यान मास्नु पर्ने हुन्छ । यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । सडकमात्र होइन अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत वन विनाश भइरहेका छ । यस्ता कार्यमा रानीतिक दल र जनप्रतिनिधिको आडभरोसाले विनाश रोक्न सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय जता हरियाली र वन क्षेत्र छ, त्यतैबाट बिकास गर्ने लहर चलेको छ । पहिले सुकुम्बासीका नाउमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रचलन थियो । अहिले बिकासका नाममा वन फडानी गरेपछि बस्ती बिकास भइरहेका छन् । यस्ता कार्य गर्दा स्थानीय तह लगायत निकायले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, नियमावली २०७७ र यसअघिका ऐन–नियमावलीलाई बेवास्ता गर्छन् ।

यस्ता नियम पालना भए–नभएको नियमन गर्ने निकायले आँखा चिम्लिँदा झन जथाभावी भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा वन फडानी बढी छ । जता घना वन क्षेत्र रहेको छ, त्यहीबाट बिकास अगाडि बढाउने गरिएको छ । पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पामा वन विनाश बढी छ । दाङ, बाँके लगायत जिल्लामा समेत फडानी गरेको पाइएको छ । पहाडमा विकासले विनाश देखिन्छ । तराईमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सहर बनेका छन् ।

नियमअनुसार पाँच हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्रमा फडानी गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा कम जंगल क्षेत्र फडानी गर्नुपर्दा पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने ऐन–नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने गरी जंगल फडानी गर्दासमेत प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन मात्र गरिएको छ । यसमा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।