May 19, 2022, Thursday
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

चुनावी मुद्दा बन्न नसकेको मुद्दा [सम्पादकीय]

आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्बाचनका लागि सवै दल र उम्मेदवार यतिबेला चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । धेरै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आ–आफ्नो घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनै घोषण पत्र र आआफ्नो चुनावी मुद्दा लिएर सवै उम्मेदवार घरदैलो कार्यक्रम गर्दै आफूलाई मत मागिरहेका छन् ।

Advertisement

सिद्धार्थनगरको कुरा गर्नु पर्दा, सबै पार्टी तथा उम्मेदवारको घोषणापत्र हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, ग्रिनरी, बिकास निर्माणका कार्यलाई नै बिशेष जोड दिएको पाइन्छ । शिक्षाकै वारेमा पनि १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था र प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने कुरामा सवैले जोड दिएका छन् । तर, सवै दल तथा उम्मेदवारले शिक्षा क्षेत्रको चुनावी मुद्दा उठाउन एउटा बिषय छुटाएका छन्, वा चुनावी मुद्दा बनाउन सकेनन् । त्यो के हो भने, नगरमा नीजि क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयको नियमन र उचित व्यवस्थापन । जहाँ अत्याधिक नगरवासीसंग यस विषयले सरोकार राख्छ ।

हो, नीजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयको नियमन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न अति जरुरी देखिएको छ । कैयन् नीजि विद्यालयले कानुन र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको पालना गरेका छैनन् । नियमावलीमा उल्लेख गरिएका कानुनी प्रावधानको पालना गरेका छैनन् । पालना गराउने र कानुनी कारवाहीमा ल्याउने निकायहरु प्र्रभावहीन बनेका छन् । उनीहरु आपैm सर्वेसर्वा भएका छन् । कानुनी प्रावधानको पालना गर्नका लागि पत्राचार गर्दा उल्टै कर्मचारीलाई धम्काउनेसम्मका काम हुने गरेको छ । अटेरी बन्दै जान थालेका छन् ।

नगरका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई सामुदायिक बिद्यालय (सरकारी) मा पढाउन सम्भव छैन । हुनतः सामुदायिक बिद्यालयमा पनि सरकारीस्तरबाट हुने गरेको लगानीको तुलनामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न जरुरी देखिएको छ । तैपनि निजी बिद्यालयले लिने गरेको शैक्षिक शुल्कको आधारलाई हेर्ने हो भने नीजि बिद्यालयमा गरिव तथा सर्वसाधारण घर परिवारका वालवालिकाको शिक्षाको पहुँच टाढाको बिषय बन्न थालिसकेको छ ।

नियममा कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई छात्रबृत्ति दिनु पर्ने प्रावधान छ । यसलाई पनि अधिकांश विद्यालयले कागजी प्रक्रियामैं सीमित राखेका छन् । सम्बन्धित निकायमा, बिद्यार्थी, शिक्षक, तलव भत्ता, शैक्षिक शुल्क, बिद्यालयका पूर्बाधार र सेवासुबिधा लगायतका विषयमा विवरण दिन अटेरी गर्दै ठाडै चुनौती दिने गरेका छन् । यी सवैको व्यवस्थापन गर्ने दायत्वि नगरको हकमा नगर शिक्षा समितिको हुन्छ । जहाँ नगर प्रमुख यस समितिको संयोजक रहने प्रावधान छ । यस नगरको नगर शिक्षा समिति बिगतमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेन । जसको फाइदा नीजि बिद्यालयले उठाउँदै आए । समितिमा बोलवाला नीजि क्षेत्रका बिद्यालयको हुने गरेको छ । समितिमा न विद्यार्थीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । नत अभिभावक र नागरिक समाजकातर्फकै प्रतिनिधित्व छ । राजनीतिक दलले पनि यसलाई विशेष मुद्दा गराउन जरुरी छ ।