May 16, 2022, Monday
२ जेष्ठ २०७९, सोमबार

लुम्बिनीमा जसपा विवादः मन्त्री रायमाझीलाई पदमुक्त गर्न दवाव

भैरहवा– जनता समाजवादी पार्टीकी एक महिला नेतृले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउन माग गर्दै निवेदन दिएकी छन् । पार्टीभित्र विवाद बल्झिँदै जाँदा रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउन लबिइङ चलेको हो । प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण जसपाका दुई खेमाका नेता आपसमा टाढिएका छन् ।

Advertisement

जसपाकी नेतृ रुपा थापा क्षेत्रीले रायमाझीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरी आफ्नो नाम समावेश गर्न समेत माग गरेकी छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारमा जसपाबाट रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री छन् ।

नेतृ थापाले दिएको निवेदनमा रायमाझीलाई सांसदबाटसमेत पदमुक्त गर्न माग गरेकी छन् । उनको निवेदनसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ ।

क्षेत्रीले लुम्बिनी प्रदेशसभाको समानुपातिकको बन्दसूचीमा आफ्नो नाम रहेको र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि रायमाझीलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न र आफ्नो नाम प्रदेशसभा सदस्यमा समावेश गर्न माग गरेकी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिएकी थापाले रायमाझीको स्थानमा आफूलाई समावेश गर्न माग गरेकी हुन् ।

अघिल्लो सरकारका पाला पार्टीको निर्णयबिना नै मन्त्री बनेको भन्दै रायमाझीसहित अन्य तीन जनालाई जसपाले कारबाही गरेको थियो । तर उक्त कारबाही बदर गर्न माग गर्दै चारै जनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तर, अदालतमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै रायमाझीले कित्ता परिवर्तन गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारमा समावेश भएकी थिइन् । अदालतको तारेख गुजारेपछि गत पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रायमाझीको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि जसपा नेतृ थापाले मन्त्री रायमाझीले सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गरेकी हुन् । २०७८ साल वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा रायमाझीसँगै तत्कालीन सरकारका सो पार्टीका अरू तीन जनालाई पनि पदमुक्त गरेका थिए ।