December 6, 2021, Monday
२० मंसिर २०७८, सोमबार

लुम्बिनीमा बालबिवाह रोक्न रणनीतिक योजना

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति तयार गरिएको छ । सरकारको दश वर्षे रणनीति कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक पनि गरेको छ । नेपालमा बालविवाहलाई दण्डनीय मानिए पनि व्यवहारिक रुपमा अन्त्य हुन नसकेपछि बालविवाहमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने दूरदृष्टि राखेर रणनीति बनाइएको हो ।

Advertisement

सन् २०३० सम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर प्रदेश सरकारले राणनीति तयार गरेको हो । त्यसअघि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाहको स्थिति अध्ययन र विश्लेषण गरिने छ । यस्तै, सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरकिशोरीलाई सीप र सचेतनाको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरी बालविवाहविरुद्ध परिचालन गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम बनाइएको छ ।

नेपालको कानूनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई निषेध गरे पनि धार्मिक, सामाजिक तथा विभिन्न कारणले बालविवाह हुने गरेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, समुदायमा निगरानी गर्ने, किशोरकिशोरीको सशक्तिकरण गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर रणनीति बनाइएको कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती बताइन् ।

‘प्रदेश सरकारले मात्रै चाहेर बालविवाह नियन्त्रण सम्भव छैन’, उनले भनिन्, ‘रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै संघसंस्था र नागरिकको सहयोग भएमा रोक्न सम्भव हुन्छ ।’ रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतनालगायत प्रवद्र्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाहविरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।

सरकारले बुटवलमा आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरुले प्रदेशले रणनीति बनाए पनि यसको कार्यान्वयनमा सबैको भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका । पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री एवं सांसद सुदर्शन बरालले भने, ‘हामीकहाँ भौतिक विकासलाई नै विकास मनिने गर्छ । तर सामाजिक विकास झनै आवश्यक छ । अब हाम्रो लगानी बालबालिकामा हुनुपर्छ । तबमात्र बालबालिकामा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउँछ ।’

रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतनालगायत प्रवद्र्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाहविरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।

सांसद दीपा विकले सांसदहरुले समाजमा रुढीवादी मूल्यमान्यताका कारण बालविवाह निर्मूल हुन नसकेकको र यसका लागि समुदायलाई नै जागरुक बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले बालविवाह हुनै नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावित एवं बालविवाहको जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने रणनीति लिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणलीलाई सृदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गरी बाल विवाहविरुद्ध प्रोत्साहन गर्ने, हानिकारक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारविरुद्धको सामाजिक अभियान व्यापकरूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको छ ।

प्रदेशमा बालविवाहको क्रम नरोकिए पनि तथ्यांक भने छैन । प्रदेशको बाँके जिल्लामा ७० प्रतिशत र कपिलवस्तुमा ६५ प्रतिशतसम्म बालिकाको विवाह २० वर्षमुनि हुने गरेको रणनीतिमा उल्लेख छ । बालविवाहले बालबालिकाको समग्र विकासलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण राण्नीति फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यलयका सचिव डाक्टर खगेन्द्र सुवेदीले बाध्यताले भन्दा सोंचमै परिबर्तन गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ‘रणनीति प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको सहकार्य र खबरदारी हुनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । बालविवाहबाट प्रभावित वा बालविवाहको जोखिममा रहेका बालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि स्थानीय तह तथा महिला सहकारी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विभिन्न व्यावसायिक सीप विकास तालिम र आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्ययोजना बनाइएको छ ।