December 6, 2021, Monday
२० मंसिर २०७८, सोमबार

लुम्बिनीमा संचार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरकार सकारात्मक

बुटवल– प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयकको व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधेयक सच्याउन सरकार सकारात्मक भएको छ । सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बिधेयकमा सहमति जुटाउन सरोकारवाला पक्षसँग आयोजना गरेको छलफलमा सरकार विधेयाकबारे सकारात्मक देखिएको हो ।

Advertisement

पत्रकार महासंघ, पत्रकारका संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुबीच आयोजित अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री तिलकराम शर्माले सरकारले विधेयकलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘बिवादित विषयलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, त्यसमा सवैको सकारात्मक सुझाव आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सबैको साझा धारणा बनाउनका लागि अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको हो, हामीले केही निचोड निकालौं ।’

मन्त्री शर्माले समाधानको उपाएका बारेमा बुँदागत रुपमा लिखित सुझाव दिन आग्रह गदै त्यसलाइ सच्याएर जान प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि जनाए । प्रदेशसभामा पेश गरेको संचार विधेयकको सर्वत्र विरोध भएपछि अब कसरी अगाडि बढाउने भनेर सरकारले सरोकारवालाहरूको सुझाव लिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकार संचारकर्मीका समस्या समाधान गर्न संचार विधेयकलाई परिमार्जन वा संसोधन गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामी यहाँहरुको मागप्रति र उठाएका विषयवस्तुमा सचेत छौं’, उनले भने । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयका सचिव आभा श्रेष्ठ कर्णले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको प्रबद्र्धनका लागि सवै प्रतिबद्ध रहेकाले पनि संचारकर्मीको सुझावलाई समेटेर विधेयक अघि बढाइने बताइन् ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले संचार विधेयक संचारकर्मीको हितमा नभएको भन्दै सकेसम्म यसलाई पुनर्लेखन गर्न र नभए संशोधन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह बिकले समयका हिसावले पनि संचार विधेयक संशोधन गरेर लैजाँदा नै उपयुक्त हुने बताए ।

सो अवसरमा पत्रकारका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सबै पत्रकारको भावना समेटिने र प्रेस जगतको हित हुनेगरि बिधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारका हितमा कानुन बनाउँदा सिङ्गो मुलुकको हित हुने भएकाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको कानुन बनाउन जरुरी रहेको धेरैजसो वक्ताहरूको सुझाव थियो ।

सरकारले प्रस्तावित गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको पत्रकार सम्बद्ध संस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् ।

विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।