बाढी–पहिरोले लुम्बिनी प्रदेशमा २८ को मृत्यु, २३८ घर पूर्ण क्षति

बुटवल– यस वर्ष बाढी–पहिरोले लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो क्षति गरेको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारका काम त्यती प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । लुम्बिनी सरकारमा मन्त्रिपरिषद विस्तारमै ढिलाई हुँदा सरकारका काम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप छ ।

Advertisement

यस्तो अवस्थामा लुम्विनी प्रदेशको प्रदेश विपद् ब्यवस्थापन परिषदले बर्खायामको बाढी, पहिरो र डुवान पीडितलाई राहत र उद्धारको काम थप प्रभावकारी बनाउन तदारुकता देखाउने निर्णय गरेको छ । तर, कार्यान्वयन छैन । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य विपत (बाढी पहिरो र डुवान)बाट लुम्बिनी प्रदेशमा २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४५ जना घाइते भएका छन् ।

Advertisement

चारजना अझै बेपत्ता भएका छन् । प्रदेशमा २३८ घर पूर्ण रुपमा क्षति र २५० भन्दा बढी आंशिक क्षति भएका छन् । अझै भौतिक क्षतिको विवरण संकलन भैरहेको आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जानाकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपत् पूर्वतयारी र सजगतालाई अझै प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपतले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । भारीवर्षाका कारण बाढी, पहिरो डुवानले पारेको असरलाइ कम गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्नेमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

मनसुनजन्य विपतको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्ययोजना अनुसार विपत ब्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने उद्देश्यले गरीएको बैठकमा भारी वर्षाका कारणले निम्त्याएको विपत पछिको खोज, उद्धार उपचार र राहातलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारी पक्षले निणर्य गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयको समन्वयमा भएको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मनसुन जन्य विपतबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना, विपतको क्षतिको विवरण, राहात वितरणको अवस्था, आगामी कार्यदिशाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गदै सचिव पन्थले मन्त्रालय, सम्वन्धित निकायहरुको सहकार्यले काम प्रभावकारी भैरहेको बताउनुभयो ।
बाईटदावी गरे ।

यसैगरी मनसुनजन्य विपत प्रतिकार्य अनुसार सवै निकायहरुसंग समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने निणर्य भएको छ । विपतबाट प्रभावित भएकाहरुलाई तत्काल उद्धार, बिस्थापितहरुलाई पुनःस्थापना, राहात तथा पुनर्निर्माण सम्वन्धी कार्यविधि अनुसार काम गर्ने र प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निणर्य पनि बैठकले गरेको छ । तर, सरकारले निर्णय गरे पनि पीडित परिवारले भने राहतको महसुस गर्न नसकेको बताएका छन् ।

बैठकले १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई विपद्को लगत छिटोछरितो गर्न र यर्थाथ विवरण पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय र निकायको जिम्मेवारी, यसवर्षको मनसुन र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएको क्षतिको विबरण प्रस्तुत भएको थियो । बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रतिकार्य योजनाको पहिले जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री केसीले विपत प्रतिकार्य योजनाका लागि युनिट नै बनाएर संचालन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै त्यसको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री केसीले विपतबाट प्रभावितहरुको उद्धार, पुनःस्थापना र उपचार लगायतका कार्य तत्काल गर्न र जनस्तरवाट गुनासो आउन नदिने गरी काम गर्न पनि सम्वन्धीत निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘प्रदेशको विपद ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, विभिन्न निकाय, रेडक्रस लगायतको साझेदारीमा विपद प्रतिकार्यका लागि जनशक्ति निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी, स्थानीय युवा, रेडक्रसलाई नियमित तालिमको ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तपाईंहरु सोहीअनुसार अघि बढ्नुहोस्’, बैठकमा सहभागीहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले भने । अहिलेको विपत पीडित उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या बुझ्न र तत्काल बिमा लगायतका क्षेत्रमा सहजिकरण गर्न पनि मुख्यमन्त्री केसीले उद्योग, बाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री केसीले विपतमा परेका जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उद्धारमा स्वास्थ्यकर्मीसहितको उपचार टिम घटनास्थलमा खटाउन र शिविरमा रहेका पीडितलाई पनि शिविरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको ब्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । प्रभावितहरुलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार तालिम, रोजगारको ब्यवस्था र किसानको क्षतिको विबरण अनुसार राहात प्याकेज ल्याउन पनि उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सवै मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोगका पदाधिकारीहरु, प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, यातायात ब्यबसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष, युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि, गैसस महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लगायतको भौतिक तथा जुमबाट उपस्थिति थियो ।