October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

दलहरूले चासो नदेखाउँदा लुम्बिनीमा संसदीय समिति सभापतिबिहीन

बुटवल – विषयगत समिति मिनी संसद मानिन्छन् । सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्यांकन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम विषयगत समितिले गर्छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा भने सरकारलाई उत्तरदायी गराउने काम नै प्रभावित छ । यहाँ प्रदेशसभामा रिक्त रहेका ४ वटा विषयगत समितिका सभापति पद खाली छन् । मिनी संसदको रुपमा चिनिएको समिति सभापति नै नहुँदा समेत सभापति चयनमा कसैको ध्यानै छैन ।

सभापति नै नभएपछि समितिका गतिविधि शून्यजस्तै रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली छ । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतकाअनुसार यी समितिमा सभापति चयन कहिले गर्ने टुंगो छैन ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रदेशसभाका तीन समिति सभापतिविहीन भएका हुन् । मतत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका पालामा पनि सभापति चयनमा ढिलासुस्ती भयो । अहिले कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्री भए पछि उनले नेतृत्व गर्दै आएको सार्वजनिक लेखा समिति पनि नेतृत्वविहीन छ ।

चौधरी हाल प्रदेश सरकारमा शहरी विकास मन्त्री छन् । उनी सरकारमा सहभागी भएका कारण समितिको सभापतिका रुपमा उनले जिम्मेवारी वहन गर्न पाउँदैनन् । यद्यपि प्राविधिक कारणले गर्दा उनको नाम हटाउन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुन मगरले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति चौधरीको नाम नहटाए पनि अन्य तीन समितिका सभापतिहरुको नाम हटाएर प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५० (२) को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त रहेको उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कारण उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएको हो । प्रदेशसभामा खाली रहेका ४ वटा समितिका सभापति चयन गर्न दलहरुले चासो नै देखाएका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पुनले सरकार र संसदभित्र रहेका दलहरुले नै रिक्त रहेका समितिका सभापति पद चयनका लागि चासो देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेलाई माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि पार्टीले कारवाही गरेको छ । उनी संसद छैनन् । जसले गर्दा संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको छ । यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजयबहादुर यादव पनि पार्टीको कारवाहीपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका छन् । उनले नेतृत्व गरेको समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको छ । उनलाई जसपाले कारबाही गरेको हो ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले छिट्टै दलहरुबीच सहमति गरेर सभापति चयन गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको नजर नगएका ठाउँमा हेर्ने र सरकारलाई उत्तरदायित्व बनाउने भूमिकामा समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘विभिन्न कारणले समितिका सभापति चयनमा ढिला भएको छ । अब, ढिला गर्नुहुँदैन ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सत्ता पक्षबाटै समिति सभापति चयनमा पहल हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘काँग्रेसका सचेतकले मैखिक रुपमा यसबारे चर्चा गरे पनि औपचारिक र ठोस प्रस्ताव आएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले सदन चलेको छैन । सदन चलेमा प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले सामान्यतया सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहेको तर अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढेका कारण समितिका सभापति चयनमा ढिला भएको बताए । ‘सरकार समितिका सभापति चयनको विषयलाई अघि बढाउन चाहेको छ । तर, प्रतिपक्षको समेत सहमति आवश्यक हुने भएकाले एमालेकै कारण सभापति चयनमा ढिला भइरहेको छ’, उनले भने ।