October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

सरकार टिकाउन भागबण्डाको भर

भैरहवा – एक समय दुई तिहाई बहुमत प्राप्त लुम्बिनी प्रदेश सरकार थियो । प्रदेशसभामा विपक्षीको स्वर सुनिँदैन थियो । विपक्षी कराउँदा पनि बहुमतले नसुन्ने अवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्कालीन नेकपा साविबकै दुई पार्टीमा सिमित भयो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि त्यसको असर संघ हुँदै प्रदेश सरकारमा पनि पर्यो । नेकपा हुँदा लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीका बलिया सारथी बनेका माओवादी केन्द्रका नेताले अहिले उनलाई बिस्थापित गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमोर्चा गठबन्धनले माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री चयन गरेका छन् । लुम्बिनीमा तत्कालीन एमालेले गत बैशाखदेखि सत्ता बचाउन विभिन्न चाल चलेको थियो । सुरुका केही चाल सफल भए पनि अन्तिममा दाङकी प्रदेशसभा सांसद बिमला कुमारी खत्री (वली)लाई मुख्यमन्त्री निवासमा राख्ने कदम उसका लागि प्रतिउत्पादक बन्यो ।

त्यसपछि गलेका शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव छिनोफानो हुनु अघि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलेका थिए । लामो तानातान पछि बनेको नयाँ सरकारसामु अहिले झन धेरै चुनौंति देखिएका छन् । एकल सरकार जस्तो पार्टीका नेताको चित्त बुझाएर सरकार चलाउने अवस्था छैन । गठबन्धनमा रहेका सबै दलको चित्त बुझाएर अघि बढ्नु पर्ने चुनौंति मुख्यमन्त्री केसी समक्ष आइपरेका छन् ।

सरकार गठन भएको पहिलो साता गठबन्धन आवद्ध दलको चित्त बुझाउने रणनीतिमा सरकार छ । जसले गर्दा सरकार गठन लगत्तै विश्वासको मत लिने अपेक्षा गरिएको भए पनि ढिलाइ भइरहेको छ । नयाँ सरकारका दुई ठूला दल माओवादी र कांग्रेसमा अहिले मन्त्री आकांक्षीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा गठनबन्धनमा समस्या देखिने चिन्ता बढेको छ ।

सत्ता घटक जनता समाजवादीका तीन सांसदले सुरुमै मन्त्री पद पाइसकेका छन् । अर्का स्वतन्त्र सांसद अजय शाही मन्त्री भएका छन् । बहुमत कायम राख्ने रणनीतिमा देखिएको गठबन्धन आकांक्षी धेरै भएपछि कसरी चित्त बुझाउने अलमलमा देखिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता जोगाउन ७ सदस्य रहेको मन्त्रीमण्डललाई १० पुर्याएका थिए । अहिलेको गठबन्धनलाई संख्या अझै बढाउनु पर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसरी मन्त्री बढाउँदा सरकार त जोगिएला तर मन्त्रालय बढाएर अनावश्यक राज्य कोषको खर्च बढाएको अपजस मुख्यमन्त्री केसीमाथि लाग्ने छ ।

अहिले गठबन्धनमा मन्त्री आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न १० बाट बढाएर १५ मन्त्री पुर्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । गठबन्धनबीच विश्वासको मत लिएर मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउने विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको बुझिएको छ । गठबन्धनले कानुनी सीमामा रहेर मन्त्रीको संख्या निर्धारण गर्ने बताएको छ ।

प्रदेश सचिवालयका अनुसार ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा संविधान अनुसार १७ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । गठबन्धनका एक सदस्यका अनुसार यति धेरै संख्यामा मन्त्री बनाउने तयारी छैन । अहिलेको गठबन्धनबाट ४२ जनाको समर्थनमा केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । अहिले कायम ८० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४१ जना आवश्यक पर्छ ।

सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का र काँग्रेस सचेतक फकरुद्दिन खानले भने बाहिर आएको जस्तो गठबन्धनलाई मन्त्री छान्न समस्या नभएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले जस्तो दावी गरे पनि भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या बढाउन लागिएको प्रष्ट छ ।