September 16, 2021, Thursday
३१ भाद्र २०७८, बिहीबार

बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संशोधन हुन्छ : मुख्यमन्त्री केसी (अन्तर्वार्ता)

कुलप्रसाद केसी : मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धन तथा एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कुलप्रसाद केसी बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादी नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री केसीले हिजो साँझ पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए । लगत्तै कार्यभार सम्हालेका छन् । एमाले नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा ३ वर्ष आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा केसीकासामु प्रदेशको विकास, बजेट, संरचना तयार गर्दै गरेको राजधानी, कोरोना महामारी रोकथाम, खोप उपलब्धता र गठबन्धनलाई टिकाइराख्नुपर्ने लगायत चुनौतीका चाङ छन् । पदभार ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री केसीले पत्रकारहरुसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

यहाँले लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । अब, सरकार संचालनमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ । प्रादेशिक संरचनाको पहिलो स्थापना समय भएकाले विधि र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र स्थापित गर्ने काम गर्छौं । नेपालको संविधानले जे कुराको आँकलन गरेको छ, हाम्रो साझा नीति तथा कार्यक्रम त्यसैअनुसार बन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ । यो भनेको हाम्रो गठबन्धन राष्ट्रिय रुपले कसरी जान्छ भन्ने मोटो रुपरेखा तयार हुन्छ । पहिलो त विधि प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने काम हुन्छ । प्रदेशका जनताले के अपेक्षा गरेका छन्, त्यो देखिने गरेर नै व्यवहारिक रुपमा परिणाममुखी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाउँछौं । प्रदेशको संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौं । जनआकांक्षा अनुसार नीति तथा योजना बनाएर काम गर्छौं ।

चुनौतीहरु के–कस्ता देख्नुभएको छ ?
पछिल्लो समय अकल्पनीय ढंगले लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती थपिएको छ । त्यो, राजनीतिकरुपले हो । मुलुकको संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी अस्थिरता पैदा भएको छ अर्थात् गरिएको छ । विशेषतः पछिल्लो ६ महिना चुनौतीपूर्ण भयो । यो हाम्रा लागि अकल्पनीय थियो । यस्ता चुनौतिले यसअघिका स्थायित्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीका निम्ति पनि स्वयम् एउटा मुद्दा नै भयो । यसैक्रममा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र संघीयताको व्यवस्थापनको जुन चुनौती थियो, त्यो कानुनी र संवैधानिक रुपले ट्रयाकमा आइपुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई कार्यात्मक रुप दिनका लागि आगामी नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएर अघि बढ्छौं । योजनाहरु कार्यान्वयन गर्छौं । विधि बसाल्छौं ।

तपाईं आबद्ध पार्टी मओवादी र काँग्रेसबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने समहति भएको भनिएको छ, के यो सहज होला ?
हरेक कुरा सहमति र सहकार्यबाट हुने हो । हाम्राबीच जे–जस्ता आपसी समझदारी छन्, ती समझदारीलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम गर्छौं । सबैभन्दा ठूलो संस्कार स्थापित गर्ने कुरा हो । कुर्सीमा आइसकेपछि कुर्सी सिध्याउने मान्छे, आफू बाँच्न अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने राजनीतिक शक्ति पनि त देख्नुभयो नी । त्यसैले मुख्य कुरा संस्कार हो, विधि हो, त्यसबाट हामी विमुख हुँदैनौं । जनतालाई डेलिभरी दिन योग्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यो आवश्यक हो गणतन्त्रमा त । यो कुरा पनि हामीले सोंचेका छौं ।

यहाँले गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । यसलाई टिकाइराख्न चुनौति देखिन्छन् नी ?
पार्टीअनुसारका राजनीतिक सोंच, विचार फरक हुने कुरा भइहाल्यो । गठबन्धनभित्र आफ्नो राजनीतिक विचार फरक भए पनि सरकार संचालन र जनताका लागि काम गर्न एक मत छौं । गठबन्धन भनेको एउटा पार्टीको नीति सिद्धान्तमा बस्ने कुरा हुँदैन । फरक–फरक सिद्धान्त र विचार भए पनि एउटा विषयमा एकठाउँ आएकै कारण गठबन्धन बनेको हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एक ढिक्का छौं । संविधानको कार्यान्वयनलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसमा गठबन्धन प्रतिबद्ध छ । सोहीअनुसार काम गरेर हामी अघि बढ्छौं ।

अब, यहाँहरुले अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि आफै ल्याउनुहुन्छ ?
पक्कै पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संशोधन स्वभाविकरुपले हुन्छ । त्यसलाई सामानय अर्थमा लिनुपर्छ । जुन पार्टीले संविधानको सर्वोच्चतालाई अपहेलना गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो, त्यो त गलत मनसाय नै भयो, थियो र छ पनि । अघिल्लो सरकार त्यसरी त जान हुँदैनथ्यो । हामी त्यसरी जाँदैनौं पनि । संघीय सरकारले पनि त्यसो गर्याे र नयाँ गठबन्धन सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ । यहाँ त पेश गर्ने अनि भागेर हिंड्ने काम भएको हो, त्यसको त तपाइँहरु आफै साक्षी हुनुहुन्छ । यो त लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्दैन । जनताको निर्वाचित संस्थाले यसलाई सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसकै निम्ति त संसदीय परिपाटी राखिएको हो । त्यहाँभन्दा बाहिर बसेर गर्ने प्रक्रिया त संस्कारगत ढंगले पनि ठीक होइन । यो दुराशययुक्त हो । हामीले सुधार गर्छौं ।

प्रदेशमा स्थायी राजधानीको संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखा परेको छ, यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो सरकारले जुन प्रक्रिया अघि बढेको छ त्यसलाई डेटलाइन बनाएर टुंग्याउँछ । जुन–जुन ठाउँमा समस्या छ, ती निक्र्यौल गर्छौं । अहिले अस्थायी रुपमै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर परिणाम दिनुपर्छ । सोहीअनुसार काम गर्छौं ।

अब, तपाईंले विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ र मन्त्रिमण्डलले कहिले पूर्णता पाउँछ ?
यी दुबै प्रक्रिया छिटै नै हुन्छ । विशेष अधिवेशन टुंगिएपछि नियमित अधिवेशन बोलाउँछौं । त्यसमा नियमित विधेयकहरु ल्याउँछौं । सँगै विश्वासको मत लिन्छौं ।