मुख्यमन्त्री पोखरेलको विकल्प राजीनामा !

बुटवल– गत वैशाखदेखि अवरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बुधबार दिउँसो एक बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । गत बैशाख १९ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पनि विपक्षीले गरेको समावेदनका आधारमा यसैगरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । त्यसदिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छिनोफानोको अपेक्षा गरिएका बेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहानै पदबाट राजीनामा दिए । धेरैले मुख्यमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि निकास दिएको अनुमान गरे । तर, पोखरेलले दिउँसो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिए ।

उक्त कदमले बैशाख ६ गते विपक्षीले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नै भएन । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव टेबल नहुँदै खेर गयो । मुख्यमन्त्रीले चालेको उक्त दाऊले लुम्बिनी प्रदेशसभा अहिलेसम्म ‘बन्धक’ बनेको छ । मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि प्रदेशसभा सदस्यको विश्वास रहे–नरहेको परीक्षणबाट भागेर ‘निरंकुश’ शैलीको सुरुवात गरे ।

Advertisement

अविश्वासको प्रस्ताव परीक्षण नभएपछि ‘हैरान’ विपक्षी गठनबन्धले गत बैशाख २६ गते फेरि संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । पहिलोपटक जस्तै प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिबेशनका लागि समावेदन पेश गरे । यसपटक तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवले नै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राहत प्रदान गरे । उनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेनन् । जसले गर्दा विपक्षीको अविश्वास प्रस्तावमा संसद सचिवालयमा ‘पेन्डिङ’ भयो भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता लम्बियो । पोखरेलले संसद ‘फेस’ गर्न परेन । उल्टो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोष्ट गरेर उनले विपक्षीप्रति व्यङ्ग्य कसिरहे ।

विपक्षीले निरन्तर मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको दाबी गर्दै राजीनामा मागिरहेका थिए । यता पोखरेल टसमस भएनन् । उनले आफ्नो एकल बहुमत रहेको रटान गरिरहे । एमाले संसदीय दलले जस्तोसुकै अवस्थामा बहुमत रहेको दाबी गर्दै विपक्षीको माग कमजोर रहेको प्रतिक्रिया दिंदै आयो ।

संघीय सरकारमा आएको फेरबदलसँगै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भए । नयाँ प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै विपक्षी गठनबन्धले फेरि अविश्वास प्रस्तावको कुरा उठायो । संसदमा एकफेरा परीक्षण नभएकाले तेस्रो पटक संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उता पोखरेल भने मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश नहुने उटिङ्गो तर्क गरिरहेका थिए ।

पहिले संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव ‘तुहाउन’ भूमिका खेल्ने, विश्वासको परीक्षणबाट उम्किने र आफूबिरुद्ध यस्तो प्रस्ताव हुन नसक्ने तर्क गरेर सर्वसाधरणलाई ‘उल्लु’ बनाउने काम गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तेस्रो पटक दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव बुधबार दिउँसो संसदमा टेबल हुँदैछ । विपक्षी मोर्चाले बुधबारै विश्वासको मतको र्निणय हुने दावी गरेको छ । उनीहरु उक्त प्रस्ताव लक्षित गरेर बहुमत सदस्यसहित तीन दिनदेखि विभिन्न ‘रिर्सोट’मा बसिरहेका छन् ।

पहिलो दिन कपिलवस्तुमा बिताएका उनीहरुले मंगलबार बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको एक रिर्सोटमा रात बिताएका छन् । लुम्बिनीको सत्तालाई लिएर मंगलबारदेखि सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । पक्ष–विपक्षले आ–आफनो मत व्यक्त गरिरहेका छन् । सत्ताधारी एमाले संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान बुटवलमा बसिरहेको छ । उक्त बैठकपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा प्रदेशसभामा उपस्थित भएर अश्विास प्रस्तावको सामाना गर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, लुम्बिनी सत्ता पक्षको राजनीति सिधा रेखामा नचलेका कारण केहीले मुख्यमन्त्रीले फेरि कुनै दाऊ पो चाल्ने हुन कि संशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यसबीच अधिवेशन रोक्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले अधिवेश रोकेमा सत्ताको आयु लम्बिने विश्वासमा उनी थिए । तर, मंगलबार अदालतले अधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिदियो । त्यसपछि बुधबार पोखरेल सरकारको छिनोफानो हुने धेरैले विश्वास गरेका छन् ।

बिहान एमाले संसदीय दलले गर्ने निर्णयले उसको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको इमान्दारिता प्रष्ट हुने छ । यसबीच सत्ता जोगाउन संसद छल्ने, प्रदेश प्रमुखलाई पार्टी कार्यकर्ता बनाउने, सांसद ‘बन्धक’ बनाउने आरोप लागेर आलोचित मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन महिनादेखिको अल्पमतको साशनलाई पूर्ण बिराम लाउँछन् या केही ‘हत्कण्डा’ अपनाएर आफ्नो खस्केको छबीलाई अझै तल पार्छन्, त्यो उनमै निर्भर छ । आफ्नो पक्षमा प्रष्ट अल्पमत देखिइसकेको अवस्थामा अलिकति भए पनि नैतिकता प्रदर्शन गरेर पदबाट राजीनामा दिनु पोखरेलका लागि उपयुक्त विकल्प हो ।