October 18, 2021, Monday
१ कार्तिक २०७८, सोमबार

मुख्यमन्त्री पोखरेलको अर्जुनदृष्टि ‘सत्ता’

भैरहवा – साढे तीन वर्षअघि मुलुकमा पहिलो पटक प्रदेश संरचना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन भयो । पहिलो पटक प्रदेश सांसद चुनिए । काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित सत्ता अब प्रदेशमा आउने भयो भन्दै जनताले खुसी व्यक्त गरे । स्थानीय तह सञ्चालनमा आए । सर्वसाधरणले ठाने ‘सिंहदरबार’ आँगनमै आयो ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखिए पनि प्रदेश संरचनाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी सुनिन थालेका छन् । ‘प्रदेश चाहिँदैन’ भन्ने मत बलियो हुने हो कि चिन्ता सुरु भएको छ । यसरी प्रदेशप्रति बितृष्णा जाग्नुको पछाडि यो नयाँ संरचना र यसको जग बसाउनु पर्ने भएकाले सेवा प्रवाह नदेखिनु पनि होला । अर्को कारण जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि बनेका छन् । उनीहरुले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भन्दा बजेटको अपारदर्शी खर्च र सत्ताका लागि गरिरहेको हानथाप पनि हो ।

लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्रीको रुपमा शंकर पोखेरेल प्राप्त गरेपछि धेरै आशा र अपेक्षा गरेको थियो । उनीबाट परिपक्क राजनीति हुने विश्वास गरेको थियो । उनको अन्तरमुखी स्वाभावले पोखरेल जनताका ‘मुख्यमन्त्री’ हुनबाट चुकेको आरोप लाग्न लागेको छ । उनी आफ्नै गुट र ‘भित्रिया’मा सिमित बनेको निकट स्रोतले बताउने गरेका छन् ।

निकटस्थका अनुसार पोखरेलको खुलेर कुरा नगर्ने, अरुको कुरा सुन्ने भन्दा आफ्नै अर्ति उपदेश दिने बानी छ । त्यसले गर्दा उनी आफ्नै सांसद र मतदातासित टाढिएका छन् । गत वैशाखबाट उनले सत्ता प्राप्तीका लागि जे तरिका अपनाइरहेका छन्, त्यसले प्रदेश सरकारको लोकप्रियता घटाउने काम गरेको छ । प्रदेशको जग नबस्दै आफ्नो सत्ता कायम राख्न पोखरेलले सार्वभौम संसद छल्ने, अप्रत्याशित संसद स्थगित गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई ‘पार्टी कार्यकर्ता’ जस्तै प्रयोग गर्ने, विपक्षी सांसदलाई फकाएर सत्ता टिकाउने, सांसद लुकाउने खेलमा सहभागी भइरहेको आरोप उनीमाथि छ ।

पछिल्लो पटक लुम्बिनी सरकारको पक्षमा ३८ सांसदमात्रै देखिएका छन् । स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि पनि उनले नैतिकता प्रदर्शन गरेका छैनन् । अहिले विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सांसद छन् । तर, सत्तापक्ष विपक्षी सांसद फकाएर हुन्छ कि अनुशासनको कारबाहीमा परेका सांसदलाई अदालतबाट थमाएर हुन्छ, सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा देखिन्छ । सत्ता पक्षले संसदीय मूल्य मान्यता र पक्रियालाई बेवास्ता गरेपछि विपक्षी मोर्चा पनि उस्तै खेलमा देखिन्छ ।

प्रशस्त सम्भावना रहेको प्रदेशले आर्थिक समृद्धिको यात्रा गर्नुको साटो संसदीय ‘खेल’लाई जोड दिएपछि सबैभन्दा बढी आलोचना मुख्यमन्त्री पोखरेलको भइरहेको छ । उनीबाट जनताले सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा गरेका थिए । न कि सत्ताको चलखेल । पोखरेल भन्ने संघमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बिडो थाम्ने गरि प्रदेशमा सत्ता बचाउन उत्रिएका छन् । यसक्रममा उनले सामान्य शिष्टाचारलाई पाखा लगाउनु ले पनि उनको ‘उचाई’ घटाएको छ ।

यसको उदाहरण नयाँ प्रदेश प्रमुखको स्वागतबाट झल्कियो । शुक्रबार नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका थिए । उनको स्वागतमा समर्थक विमानस्थलसम्मै पुगे । तर, प्रदेश सरकारका कुनै पनि मन्त्री स्वागतमा सरिक भएनन् । पद वहालीमा समेत सरकार पक्षको सहभागिता नभएपछि त्यसको आलोचना भयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलप्रति लक्षित गरेर टीका टिप्पणी भए । यस्तो आलोचनापछि शनिबार बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश प्रमुखसित भेट गर्न गए ।

यस्तो भेटमा सरकार र प्रदेशको अवस्थाबारे मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराउने विश्वास शेरचनलाई थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार पोखरेलले सरकारका बारेमा कुनै ‘ब्रिफिङ’ गरेनन् । उक्त भेट सरकार र व्यक्तिगत हालखबर सोधपुछमा सीमित बनेको कार्यालयले जनाएको छ । शनिबार बिहान मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले भेटबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका थिए ।

गत वैशाखदेखि सरकार अवैध र अल्पमतमा रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका विपक्षीले शनिबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको स्वागतमा सशरीर उपस्थित भएर मौखिक रुपमा आफ्नो बहुमत दाबी प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । त्यसअघि प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न मुख्यमन्त्री पुगेका हुन् ।

वैशाख पहिलो साताबाट विपक्षी गठबन्धन पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि एकजुट छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल संसद् छलेर हुन्छ कि विपक्षी गठबन्धनकै सांसद फकाएर सरकार जोगाउन लागिपरेका छन् । असार मसान्तमा बजेट पास नहुने भएपछि सत्ता पक्षले संसद् बहिष्कार गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सरकार प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले छिट्टै सरकारले विश्वासको मत लिने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएका थिए ।

यसबीच जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी भएका तीन जना सांसदलाई निष्कासित गरेपछि उनीहरू पदमुक्त भइसकेका छन् । त्यसपछि सत्ता पक्षमा ३८ जना सांसद मात्रै छन् । स्पष्ट अल्पमतमा परे पनि सरकारले नयाँ सरकारका लागि बाटो खोल्ने भन्दा आफूसित ‘बहुमत’ रहेको दाबी गरिरहेको छ । जति गरे पनि सरकार परिवर्तनका लागि गरेका प्रयास खेर गएपछि निराश विपक्षी गठबन्धन नयाँ प्रदेश प्रमुख आएलगत्तै हौसिएको छ ।

यसअघिका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार लम्ब्याउन भूमिका खेलेपछि आलोचित बनेका थिए । अहिले विपक्षी गठबन्धन सत्ता परिवर्तनका लागि तातेको छ । शनिबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै विपक्षी गठबन्धनले वर्तमान सरकार अल्पमतमा र अवैध रहेको दाबी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सशरीर उपस्थित भएर प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । उक्त पत्रमा संविधानको गरिमा र प्रदेश प्रमुखलाई कमजोर पार्ने एवं असंवैधानिक प्रणालीमा लाग्ने सरकारको गलत नियतलाई सच्चाउन आग्रह गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा गत वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, संसद् अन्त्य गरेको र गैरकानुनी रुपमा वैशाख १९ गते नियुक्ति भई सरकार चलाएको उल्लेख छ । यस्तै आफूलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली, दीर्घनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको, असार ३१ मा जबरजस्त बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर एकपछि अर्को रुपमा संविधानलाई कमजोर बनाएको दाबी छ ।