लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजीनामा दिन दबाब

सरकारको विपक्षमा ४२ मत, पक्षमा ४१

Advertisement

भैरहवा- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ सरकारबाट उथलपुथल पारेको राजनीति प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा करिब तीन महिनादेखि रुमल्लिएको सरकारको मत/अल्पमतको राजनीति फेरि चर्किएको छ ।

Advertisement

पहिलो पटक बिश्वासको मत नलिन राजीनामा दिएर संसद छलेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल शुक्रवार जनता समाजबादी पाटीं (जसपा)का चार मन्त्री मध्येकी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् ।

अहिले सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको जनाउँदै विपक्षीले तत्काल राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा अल्पमतमा पर्ने वित्तिकै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । अहिले उनको त्यही वाणी उनका लागि परीक्षाको विषय बनेको छ । पहिलो पटक संसद स्थगित गराएर एकल बहुमतको सरकारको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय जसपाकै बलमा सरकार चलाइरहेका थिए ।

विश्वासको मतको सामना नगरी उनले गत बैशाख १९ गते राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै सपथ ग्रहण गरेका थिए । एकल दलको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएर दुई दलीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका छन् । पहिलो पटक गत बैशाख ६ गते पनि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एकल दल अनुसार भए पनि जनता समाजवादी पार्टीका चार जना मन्त्री उनको सरकारमा सहभागी छन् । शुक्रवार राज्यमन्त्री शर्मा रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएपछि एकल र दुई दल दुवैबाट उनी दोस्रो पटक अल्पमतमा परेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार नियुक्त भएर उपदफा २ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरेको र विश्वासको मत नलिएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अबैधानिक भन्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाका ८७ सदस्य मध्ये माओवादीका दुई जना एमाले प्रवेशपछि कारवाहीमा र एमालेका दुई जनाले प्रदेश सभा सदस्यबाटै राजीनामा दिएपछि ८३ सदस्य मात्र छन् । ति मध्ये एमालेका मात्र ३८ जना छन् । त्यसैले एमालेको एकल दलको सरकार बन्न नसक्ने विपक्षीको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने सरकार गठनका बेला एमाले संसदीय दलमा ४१ सदस्य नै रहेको दावी गर्दै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भन्दा एक दिन अघि नै दाङको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित बिमला खत्री वलीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गर्दै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

सरकारकौ बैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सरकारले असार १ गते पेश गरेको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन् । प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएसम्म बजेट माथि छलफल नगर्ने अडान विपक्षीले लिएपछि प्रदेश सभाको बैठक बजेट माथि छलफल नै नगरी असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

बैशाख १९ गते नै एमालेका दृगनारायण पाण्डेले र बैशाख २२ गते अमरबहादुर डाँगीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एमालेकै दुई जनाको राजीनामा र एक जनाले माओवादी रोज्ने निर्णयपछि मुख्यमन्त्री संकटमा परेका थिए । त्यसमा जसपाको निर्णय विपरित सरकारका सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारवाही गरी पद रिक्त गर्न प्रदेश सभामा पत्र पठाएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले मन्त्री बनेका जसपाका ४ जना कारवाहीमा परे ।

बहुमत आफुहरुसँग रहेको र त्यही बहुमतको निर्णयबाट सरकारमा सहभागी भएको दावी गर्दै जसपाका चार मन्त्री सर्वोच्चमा पुगेपछि जेठ ४ गते चारै जनालाई सर्वोच्चले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै पूर्ण आदेश नहुँदासम्म यथास्थानमा काम गर्न दिन आदेश दिएपछि राहत महशुस गर्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल राज्यमन्त्रीको राजीनामाले पुनः संकटमा परेका हुन् ।

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा जसपाका ३ मन्त्री र एमालेका ३८ सहित सरकारको पक्षमा ४१ सदस्य भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ जना भएका छन् ।

राज्यमन्त्री शर्माले जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन नगरेकाले आफु पार्टीको सहयोग र समर्थन बिना सरकारमा बस्न नसक्ने भन्दै राजिनामा दिएकी हुन् । ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तपाईको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन नगरेकाले मैले तपाईको सरकारमा पार्टीको समर्थन र सहयोग बिना यस प्रदेशको सरकारमा रही निरन्तरता दिन नसक्ने भएकोले,’ उनले दिएको राजीनामामा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६९ को २ (क) बमोजिम आजको मितिबाट लागु हुने गरी मैले मेरो मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु ।’

राज्यमन्त्री शर्माले पार्टीले सरकारलाई समर्थन नगर्ने नीति लिएकाले आफु सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको बताईन् । ‘पार्टीसँगको छलफलपछि मन्त्रीमा नबस्ने निर्णय गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अब पार्टीको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्छु ।’ उनले आफु पार्टी काममा फर्किन चाहेकाले पार्टीबाट भएको कारवाही फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेकी छन् ।

ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक माहवल उथलपुथल बनेको हो । ओलीका विश्वास पात्र मानिएका पोखरेल उनकै कारण पटकपटक समस्या परेका छन् । राजनीतिक चर्तुर खेलाडी मानिएका पोखरेलले फेरि कस्तो गोटी चाल्छन् त्यसका लागि केही समय पर्खिन पर्छ । तर, उनी अहिले स्पष्ट अल्पमतमा परेकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको माग छ ।