लुम्बिनीमा सत्तापक्ष–विपक्ष जुहारी

रुपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशमा विनियोजन विधयेक २०७८/७९ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दा सत्ता पक्ष र विपक्ष प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच जुहारी नै चलेको छ । बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा विधेकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षले विधेयक महामारी र जनतालाई बचाउनेभन्दा झूटको पुलिन्दा भएको आरोप लगाए भने सत्तापक्षले यसको बचाउ गर्दै विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको आरोप लगाए ।

Advertisement

कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरीले विधेय पुनारावृत्ति भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सरकारप्रति जनताको आशा बढेको छ भन्नुभयो । यो सरकारसँग आशा र भरोसा केही छैन । बरु जनताको आशाभरोसा घटेको छ । सरकारको कामप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् ।’

Advertisement

माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य दीपा विकले प्रदेश सरकारको बैधानिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले प्रदेश सरकार वैधानिक हो कि होइन ? सरकारले ल्याएको विनियोजन विधयेकमा धेरै विषय अपुग छन्, नागरिकका अपेक्षा समेटिएका छैनन् ।’

अर्का कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले वर्तमान सरकार अनैतिक सरकार भएको आरोप लगाए । ‘यो सरकार अवैधानिकताको नमूना हो । जनताले देखेको छ, भोगेको छ । अहिलेको सरकारको विकृति लुम्बिनीमा मात्रै होइन, केन्द्रसम्मै । विनियोजन विधयेक आलंकारिक र झूटा आएको छ, यसमा भरोसा छैन’, उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले सरकारले विकास लागि ठोस नीति ल्याउन नसकेको नसकेको आरोप लगाइन् । ‘जनअपेक्षाका काम भएका छैनन्, त्यसैले प्रदेश खारेज गर्न म आग्रह गर्छु’, उनले भनिन् ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले विनियोजन विधयेक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सुझाव दिन प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ‘लभ लेटर’ पठाएको बताए । सचेतक घर्तीले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा आजका दिनसम्म ३ वर्षमा सबैभन्दा बढी मन पराउने मन्त्रीमा अर्थमन्त्री हो । उहाँले ‘लभ लेटर’ नै पठाउनुभएको छ । सबै पढेर माननीयज्यूहरुले मन्त्रालयमा सुझाव पठाउनुहोला । कस्तो राम्रो, यस्तो अर्थमन्त्री ३ वर्ष अगाडि भएको भए कस्तो राम्रो हुँदो । दुर्भाग्यवश भूतले खाजा खाने बेलामा मन्त्री बन्नुभयो ।’

उनले विधेयक बेठीक नभएको तर नियत र सोच कुनबाट आयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको जनाए । ११ बुँदे प्राथामिकता ७ बुँदे उद्देश्य र ११ बुँदे सिद्धान्त ल्याएको उनले जनाए । स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा पारिए पनि शिक्षा नपरेको भन्दै त्यसलाई पनि समेट्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ कामदार मन्त्री रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । श्रेष्ठलाई पनि ३ वर्ष अगाडि नै मन्त्री बनेको भए धेरै काम गर्न सक्ने उनले बताए । ‘अँध्यारो कुनाबाट बजेट ल्याए त्यो मान्य हुँदैन । हाइहाई मुख्यमन्त्री अहिले बाइबाई भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ’, उनले भने । लुम्बिनी प्रदेश पनि केन्द्र सरकारको प्रतिछायाँमा रहेको उनको आरोप छ ।

एमाले सांसद तुलसी चौधरीले विनियोजन विधयेक सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर ल्याइएकाले राम्रो रहेको दावी गरे । चौधरीले विधयेकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले कोरोना महामारीलाई आत्मसाथ गरेको बताए । ‘विधेयक अत्यन्तै राम्रो छ, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई यसले समेटेको छ’, उनले भने ।

विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै र विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी वर्षको बजेटले कोभिडले थला परेको आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य सुविधालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताए । प्रतिपक्षले विधेयकको चर्को आलोचना गरे पनि उनले यसको बचाउ गरे ।

उनले भने, ‘रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्ने तथा महामारीले थला पारेको आर्थिक क्षेत्रलाई उकासने गरी ११ वटा प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिएको छ । यसले प्रदेशको विकास र महामारी नियन्त्रणमा ठूलो काम हुनेछ ।’ मन्त्री चौधरीले आर्थिक कार्यविधिको दफा ९ अनुसार बजेट प्रस्तु हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु पर्ने नियमानुसार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रतिपक्षको आरोपको खण्डन गर्दै विधेक राम्रो र समयानुकुल भएको दावी गरे । बुधवारदेखि प्रदेशमा बजेट अधिवेशन शुरु भएको हो ।