December 7, 2021, Tuesday
२१ मंसिर २०७८, मंगलवार

सर्वोच्चद्वारा सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर

भैरहवा– मन्त्री नियुक्त सात गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

Advertisement

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । राणाको यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् ।

उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । यी सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । तर, त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्णसुनुवाइमा पठाएका थिए । पुनः रिट परेपछि राणाकै इजलासले मन्त्री नियु्क्त संविधान सम्वत नभएको ठहर गरेको हो ।