March 28, 2024, Thursday
१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

जसपाका चार प्रदेश सभा सदस्यको पुनर्वहाली

भैरहवा, जेठ ३ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपेन्द्र यादव पक्षको पत्राचारपछि पदमुक्त भएका उक्त पार्टीका चार लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभा सदस्यको पुनर्वहाली भएको छ ।

Advertisement

सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रदेशसभा सदस्य पदमा उनीहरुलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश पछि प्रदेश सभा सदस्यहरु सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेको पद पुनर्वहाली भएको छ ।

Advertisement

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले पुनर्वहाली गर्ने आदेश गरेको हो । जसपाबाट निर्वाचित चारै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो ।

जसपाको यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते चार जनालाई पदमुक्त गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध चार सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आए पनि त्यसबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए ।

आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो । चारैजना अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारवाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गरिएको थियो ।

निवेदकहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरुपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त प्रक्रिया गलत रहेको र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट समेत सोही बमोजिम सूचना जारी भएको देखिएकाले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।

उनीहरुलाई कारवाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेर चार जनालाई कारबाही गरेको थियो ।
अदालतले अन्तिम निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि उनीहरुलाई सोही पदमा बहाल गर्न र यसअघि प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन आदेश दिएको छ ।