बुटवल र दाङमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गरिने

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीको बुटवल र दाङका विभिन्न बजार क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गा खाली गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । उक्त अल्टिमेटमपछि जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन संघर्ष समितिले प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन मार्फत अतिक्रमित जग्गाको लगत संकलन गर्न र जग्गा खाली गराउने रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement

बुटवल उपमहानगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जानकारी पत्र पठाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरधनीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन गरेको छ । एक साताअघि बुटवलको जेसिज चोकनजिक दरबार मार्गमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अतिक्रमण भएको जग्गामा डोजर चलाएको उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका अतिक्रमित स्थानको पहिचान गरी खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उपमहानगरपालिकाको वैशाख १५ को बैठकले नगरका विभिन्न पाँच स्थानमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गरेको हो ।

त्यही निर्णय अनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि वडा ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ११ लाई उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरिसकेको छ । वडा कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र अतिक्रमण भएका स्थान पहिचान गरी तीन दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा वडा ४ मा रहेको साबिक शोभा बोर्डिङको जग्गा, वडा ८ को श्रवण पथदेखि गौरी मेडिकल हलसम्म तथा मिलन चोकदेखि सुन्दर चोक हुँदै निर्माण व्यवसायी संघको भवनसम्मको क्षेत्र, वडा ७ स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको अतिक्रमित जग्गा र बुटवलको चर्चित १६–३६ कुलोको मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाइने भएको हो ।

पहिचान भएका स्थानमा रहेका संरचना हटाउन सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू, कानुन अधिकृत, नापी शाखा प्रमुख तथा नगर प्रहरी निरीक्षक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने भूमि व्यवस्था शाखाका अधिकृतलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताए । ‘अहिले वैशाख १५ को कार्यपालिकाको निर्णय पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि थप क्षेत्र पहिचान गरी निर्णय लिने छौं ।’

पहिलो चरणमा वडा ४ को शोभा बोर्डिङ रहेको जग्गामा बनेको चर्चलाई सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी छ । त्यसपछि वडा ८ का सडक मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिइने भएको छ । वडा ११ को बुद्धनगर र रंगशाला मार्ग क्षेत्रमा पनि सात दिनभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सरकारको यो कदमको विरोध पनि सुरु भएको छ ।

विभिन्न जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । बुटवलका सुन्दर नगर, मजुवा, हात्तीसुढ, बुद्धनगर तथा तिनाउ–दानव कोरिडोर क्षेत्रमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति, रूपन्देहीको नाममा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । खड्काबहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको समितिले तीन तहका सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जबरजस्ती हटाउन खोजिए कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको अतिक्रमण हटाउने अभियान र स्थानीय तहको सक्रियतासँगै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रयास तीव्र बनेको छ । बुटवलको वडा ११ मा मात्रै १७ हजार भूमिहीनले निवेदन दिएका छन् ।

प्रशासनको सूचनापछि दाङमा आन्दोलन
अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेको छ । वैशाख १५ मा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा घोराहीमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले अतिक्रमित अवैध संरचना तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय लमही, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विभिन्न क्याम्पस, विद्यालय, लगायत सरकारी निकायको जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले नयाँ अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कडाइका साथ रोक लगाउने, अवैध कब्जा हटाउन लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी सम्बन्धित स्थानिय तहले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

उक्त निर्णयपछि स्थानीय तहले सुकुमवासीको लगत संकलन सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनले वास्तविक सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले १० दिनभित्र निवेदन दिन पनि सूचित गरेको छ । प्रशासनको निर्णय र सूचनापछि भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडित किसान आन्दोलित भएका छन् । घोराही, तुलसीपुर र भालुबाङमा उनीहरुले प्रदर्शन गरी प्रशासनको सूचनाको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सुकुमवासीलाई नहटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।