दुई महिनादेखि बस्न सकेन लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक

Advertisement

भैरहवा– पुस अन्तिम साता लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत नेपाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसित प्रदेशसभा बैठकलाई लिएर छलफल गरिरहेका थिए । चौधरीले माघ लाग्ने वित्तिकैं प्रदेशमा माघीको रौनक हुने भएकाले ५–६ गतेतिर प्रदेशसभा बैठक बोलाउनु पर्ने सल्लाहा मुख्यमन्त्रीलाई दिए । टेलिफोन वार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन तालिका रहेकाले बैठक दोस्रो साता पुर्याउने पर्ने बताए । त्यसपछि दुबैबीच माघ ८–९ गते बैठक बोलाउने सल्लाह भयो ।

Advertisement

उनीहरुबीच कुराकानी भए जस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । यसअघि मंसिर ६ गते सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक बसकोे थियो । त्यतिबेला पनि उलेख्य बहस हुन सकेन । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीको पत्र पढेर सुनाउने र दलका नेताले शुभकामना आदाप्रदान गरेर स्थगित भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म दोस्रो बैठक बस्न नसकेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पहिलो बैठक लगत्तै विभिन्न दलका राजनीतिक कार्यक्रम र विभिन्न समुदायका चाडपर्व पनि परेकाले मंसिर र पुसमा बैठक आह्वान गर्न नसकिएको दाबी गरे । माघी सकेपछि सकेसम्म माघको ६ गते बैठक राख्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । लुम्बिनीमा थारु, मगर, गुरुङको बाहुल्य रहेकाले पुस र माघमा धेरै समुदायका पर्व परेको उनले बताए ।

प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकपछि सरकार र सभामुखसँग बैठक राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्रीको सचिवालय घटाउने पत्र पठाएपछि त्यसमा प्रदेश सभामुखहरूको विषयमा पत्रमा केही उल्लेख नभएको भन्दै सभामुख घर्ती पनि असन्तुष्ट भएका थिए । संघीय सरकारले प्रदेश सभालाई नचिनेको उनले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरेका थिए । एमाले ११ औं महाधिवेशनमा लागेपछि मुख्यमन्त्री र एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका तर्फबाट बैठक केही दिन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमालेको महाधिवेशनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका ८ दल मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो । उक्त पार्टीले पनि प्रदेश र जिल्लास्तरका सभा गर्न थालेपछि नेकपाले पनि प्रदेशमा संसदीय दल गठनका प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसमा पनि विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विवाद बढेपछि त्यसले प्रदेश सभाको बैठकमा पनि असर पारेको र त्यसकै कारण लुम्बिनीमा प्रदेश सभा बैठक नियमित हुन नसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

‘सरकारले पर्याप्त बिजनेस पनि तयार गरिसकेको छ, अब नियमित रूपमा चल्ने गरी छिट्टै बैठक आहृवान हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दिएलगत्तै बैठक राख्ने तयारीमा छौं ।’ निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेका छन् ।