जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा कठोर नीति जरुरी छः मुख्यमन्त्री आचार्य

Advertisement

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने बताएका छन् । दाङको भालुबाङमा बिहीबार भएको ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अध्ययन प्रमाणिकरण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले वन, वातावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोत संरक्षणमा प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान रहेको जनाए ।

Advertisement

उनका अनुसार अनियन्त्रित मेसिन प्रयोगका कारण पहाड चिरिँदा पानीका मुहान सुक्ने, वर्षाको ढाँचा बदलिनु र तापक्रम बढ्दै जानु जस्ता समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन् । उनले यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कठोर नीति आवश्यक भएको बताए । ‘समस्या नजिकबाट देखिएका छन् । अब कठोर भएर अघि बढ्नैपर्छ । आवश्यक परे कानुन परिमार्जन हुन्छ, नयाँ बनाइन्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘वैज्ञानिक ढंगले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।’

प्रदेश सरकारले एक वडा एक पोखरी अभियान अघि बढाएको छ । उनले जलवायु वित्त प्रदेश र स्थानीय तहमा नआउँदा महत्वपूर्ण योजना बनाउने काममा चुनौती परेको समेत उल्लेख गरे । संघीय सरकारले प्राप्त जलवायु वित्त केन्द्रमै सीमित राख्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । नेपालले विश्वस्तरको औद्योगीकरणबाट उत्पन्न असर भोगिरहनु परेको उनले दोहोर्याए ।

जलाधार संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्भरण, वन तथा कृषि क्षेत्रको समन्वयलाई सरकारी तहले पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा अनुकूलन तथा न्यूनीकरण योजनामा ठोस प्रगति नदेखिएको अध्ययनले संकेत गरेको छ । बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच नहुनु र दातृ परियोजनाको केन्द्रमै निर्भर ढाँचा कायम रहनु प्रमुख समस्या रहेको बताइएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययन नतिजा डा. पपुलर जेन्टल र डा.सन्तोष नेपालले प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक, सामाजिक विकास समितिका सभापती यमबहादुर नेपाली, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराई लगायतले बोल्दै जलवायु परिवर्तन रोक्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।