लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश

पब्लिक कुरा
२०८२ पुष २३

519 Share

भैरहवा–लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ९ औं तहको बढुवाका लागि गत मंसिर २६ मा गरेको बिज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

९ औं तहको आन्तरिक तहको बढुवाका लागि प्रदेश मातहतमा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी बिच तादम्य नमिलेर विभेद देखिएको भन्दै अदालतले अर्को आदेश नहुञ्जेलका लागि उक्त बिज्ञापन रोक्न आदेश दिएको हो । अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलाशले मंगलवार यस सम्बन्धि आदेश गरेको थियो ।

उक्त तहको आन्तरिक बढुवाका लागि प्रदेश मातहतमा कार्यरत ७ औं र ८ औं तहका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने ८ औं तहका कर्मचारीले मात्रै पाउने प्रावधान भएपछि अदालतले ७ औं तहका कर्मचारीमाथि विभेद भएको ठहर गरेको रिट निबेदकको तर्फका कानुन व्यवसायी बरिष्ठ अधिबक्ता शिवप्रसाद गौडेलले बताए ।

गौडेलका अनुसार, प्रदेश निजमती ऐन २०८० ले ९ औं तहको आन्तरिक बढुवाका लागि प्रदेश मातहतमा कार्यरत ७ र ८ औं तहमा कर्मचारीले पाउने व्यवस्था गरेको छ । भने, स्थानीय निजामती ऐन २०८१ मा स्थानीय तहमा कार्यरत ८ औं तहका कर्मचारीलेमात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘जवकी यि दुवै कानुन लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाउने गर्छ र बनाएको हो,’ बरिष्ठ अधिबक्ता गौडेलले पब्लिक कुरासँग भने, ‘यस वारेमा अदालतबाट अन्तिम आदेश नहुञ्जेलका लागि त्यो बिज्ञापन हाल जे जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्न भनेर आदेश भएको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सभा समेतलाई विपक्षी बनाउँदै इन्द्रदत्त सापकोटा समेतका ६ जना प्राविधिक र प्रशासनिक तर्फका कर्मचारीले पुस १७ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।