‘पर्यावरण संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व’

Advertisement

बुटवल– पर्यावरण संरक्षणको अहिले विश्वव्यापी साझा सरोकारको विषय बनेको छ । जलवायु परिवर्तन, वायु तथा जल प्रदूषण, वन विनाश, जैविक विविधताको ह्रास र प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनले मानव अस्तित्वमै चुनौती थपिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वातावरण जोगाउने जिम्मेवारी कुनै एक निकाय वा वर्गको मात्र होइन, राज्यदेखि आमनागरिकसम्म सबैको साझा दायित्व बनाउने विषयमा वातावरण संरक्षण समाजले बहस मात्रै थालेको छैन सरोकारवाला निकायलाई आफ्नो प्रतिवद्धता गराउन लगाएको छ ।

Advertisement

बुटवलमा समाजले आयोजना गरेका कार्यक्रममा अध्येता विजय हितानले पर्यावरण संरक्षणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यको हुने बताउँदै संविधान र कानुनमार्फत वातावरण संरक्षणलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्नु, नीति तथा कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन योजना बनाउनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहेको जनाए । ‘वन, पानी, भूमि, खानी तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति, कडा अनुगमन र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था बिना वातावरणीय समस्या समाधान सम्भव हुँदैन । विकास निर्माणका नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)लाई बेवास्ता गर्नुले दीर्घकालमा ठूलो क्षति पुर्याउने भएकाले सरकारको भूमिका अझ जिम्मेवार र संवेदनशील हुन आवश्यक छ’, उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सबैको समन्वयमा पर्यावरणीय संरक्षणको अभियान चलाउनुपर्ने र हरेक नागरिकलाई यसबारे सचेत बनाउनुपर्ने जनाए । ‘तीनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ कानुन संरचना निर्माण र कार्यान्वयनका हिसाबले, संघीय संरचनामा वातावरण संरक्षणको धेरै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ । फोहोर व्यवस्थापन, नदी तथा खोलाको संरक्षण, अवैध उत्खनन नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन र स्थानीय समुदायलाई सचेत बनाउने काम स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ । विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउने काम स्थानीय नेतृत्वको समझदारी र इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । प्रदेशले त्यसको समन्वय, नियमनका लागि तयार छ केही कानुन बनेका छन् केही बन्ने क्रममा छन्’, उनले भने ।

कार्यक्रममा पर्यावरणीय संरक्षणको अभियानमा लागेका दलबहादुर गुरुङ, मणिमुकुन्द सेन उद्यानका महासचिव युवराज घिमिरे, नेपाल उद्यान महासंघका अध्यक्ष खेम लुईटेल, डिजिएम नेपालका प्रदेश संयोजक कविता तामाङ, पर्यावरणीय संरक्षणमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यलगायतले सबै क्षेत्रका नागरिकको प्रयासमा मात्रै यसलाई जोगाउन सकिने जनाएका थिए ।

उनीहरुले निजी क्षेत्रको भूमिका पनि वातावरण संरक्षणमा निर्णायक बन्दै गएको बताउँदै उद्योग, कलकारखाना, होटल, निर्माण व्यवसाय र यातायात क्षेत्रबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण नगरेसम्म वातावरणीय समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले नाफामुखी सोचसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने, फोहोर पानी प्रशोधन, धुवाँ नियन्त्रण, प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने जस्ता अभ्यास निजी क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने गरी सबैले साथ दिनुपर्ने सुझाएका थिए ।

उनीहरुले पर्यावरण संरक्षणमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सञ्चारमाध्यमको भूमिका सचेतनामूलक हुने र उनीहरूले वातावरणीय समस्या उजागर गर्ने, नीतिगत कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने र नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्ने, सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित समाचार र खोजमूलक रिपोर्टिङमार्फत वातावरणीय अपराध रोक्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले ती क्षेत्रमा जोडिएका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी बढाउनु पर्ने जनाए ।

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका आम नागरिकको हुन्छ । दैनिक जीवनशैलीमै सानो परिवर्तनले पनि वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने, फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने, पानी र ऊर्जाको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकको हो ।’ उनीहरुको धारणा छ, ‘समग्रमा, वातावरण संरक्षण कुनै एक पक्षको काम होइन । राज्यको नीति, स्थानीय तहको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व, नागरिक समाजको दबाब र आम नागरिकको सचेत व्यवहार एकआपसमा जोडिएर मात्र दिगो वातावरण संरक्षण सम्भव हुन्छ । आज जिम्मेवार बनिएनौं भने भोलि यसको मूल्य पुस्तौंले चुकाउनुपर्ने यथार्थलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ ।’

पर्यावरण संरक्षण समाज नेपालका अध्यक्ष गंगा पोखरेलको अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष अर्जुन ज्ञवालीको संचालनमा भएको कार्यक्रममा सहभागीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले फोहरको प्रशोधन गरेर नै अघि बढ्नेगरी स्थानीय सरकारलाई घचघचाउनुपर्ने जनाएका थिए ।