ट्रंकलाइन विवादः भैरहवा–बुटवल कोरिडोरका १० उद्योगको विद्युत लाइन काटियो

Advertisement

भैरहवा– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन महसुल विवादमा रहेका बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका दश उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको हो ।

Advertisement

यी उद्योगको शुक्रबार साँझ देखि विद्युत लाइन काटिदिएको प्राधिकरण र उद्योगीले जनाएका छन् । ट्रंकलाइन महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलसवगतमा पनि यी उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको थियो । महशुल तिर्न दवाव दिँदै आएको प्राधिकरणले भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरुलाई माग, खपत र टं«कलाइन जडानका लागि प्राधिकरणले दिएको स्वीकृतीको कागजात उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जसले गर्दा यहाँ लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । विना प्रमाण पटक–पटक लाइन काटिँदा आफूहरु अन्यायमा परेको उद्योगीको गुनासो छ । उनीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र अन्य ठाउँका उद्योगसहर यो कोरिडोरका उद्योगलाई नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्राधिकरण आफैले २०७३ पछि कुनै पनि उद्योग वा संघसंस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन नदिने, यदि दिनै परे प्राधिकरणको संचालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने नियम बनाएका थियो । तर, २०७८ मा आएर ४ वर्ष पछि २०७४ चैतदेखि २०७६ सम्ममा भैरहवा–बुटवल कोरिडोरका उद्योग ट्रंकलाइनमा परेको भन्दै माग र खपतको प्रमाणविनै महशुल तिर्न दवाव दिन सुरु गरेको थियो ।

जवकी प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै केही दिनका लागि सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट यस क्षेत्रमा ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । यसलाई ट्रंकलाइन भनेर उद्योगीलाई केही वर्षदेखि प्राधिकरणले हैरानी पारिरहेको गुनासो छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीलाई ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भनिएको अवधिमा दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमा चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला आफ्नो फिडर मिलाउँदा नियमित विद्युतलाई ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भनेर प्राधिकरणले मर्कामा पारेको प्रष्ट देखिन्छ । किनभने प्राधिकरणले आफ्नो लेजरमा यो उद्योगको यति रकम तिर्न बाँकी छ भनेर लेखेको बाहेक भैरहवा–बुटवल औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरुले विद्युत् प्रयोग गरेको कुनै प्रमाण दिन सकेको छैन ।

यसले गर्दा पनि अन्य उद्योग सरह यहाँका उद्योगलाई राखेर हेरिनु अन्यायपूर्ण जस्तो देखिन्छ । अर्कातर्फ उद्योगले प्रमाण दिए भुक्तानी गर्छौं भनिरहँदा प्राधिकरणले प्रमाण दिन पनि सकेको छैन । विगतमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङ उर्जामन्त्री बने पछि पुनः उद्येगको लाइन काटिएको हो ।