देवदहले ल्यायो १ अर्ब ६३ करोड ८८ लाखको बजेट

Advertisement

बुटवल– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले १ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार नगरपालिकाको १६औँ नगर सभामा नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले उक्त आकारको बजेट पेस गरेकी हुन् ।

Advertisement

नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वबाट रु. २१ करोड ८६ लाख ४६ हजार उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट अनुदान, पूँजीगत सशर्त अनुदान र सामाजिक सुरक्षालगायत शीर्षकमा रु. ८५ करोडभन्दा बढी प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सडक बोर्ड र शहरी उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण तथा साझेदारीबाट समेत बजेट व्यवस्थापन गरिएको गुरुङले बताइन् ।

पालिकाले शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षामा रु. २६ करोड ९ लाख, स्वास्थ्यतर्फ, रु. ४ करोड ५७ लाख, पूर्वाधारतर्फ रु. ६३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये शहरी उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ५२ करोड ३९ लाखको लगानी नगर–संघीय साझेदारीमा हुनेछ । अस्पताल, सडक, खानेपानी, विद्युत, विद्यालय संरचना र सिँचाइ पूर्वाधारमा समेत बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।

सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई जग्गा प्रमाणपत्र दिने, व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्ने कार्यमा रु. २ करोड छुट्याइएको छ । कृषि उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, कृषि उपकरण, बिजुली सुविधा तथा कृषक सशक्तीकरणका लागि कुल रु. ४५ लाख ३५ हजार छुट्याइएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण, औषधोपचार, बाँझोपन न्यूनीकरण, वंगुर पकेट विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, अपांग, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको वर्गको सशक्तीकरणका लागि उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम लगायत रु. ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरित नगर निर्माण, वृक्षरोपण, फोहोर व्यवस्थापन, जलवायु सजगता तथा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. ६२ लाख ५० हजार, नगर प्रशासन, सेवा प्रवाह, उत्तरदायित्व विकास, सूचना व्यवस्थापन र आन्तरिक राजस्व प्रणाली सुधारका लागि रु. १७ करोड १६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, देवदह नगरका १२ वटै वडामा रु. एक–एक करोडका दरले कुल रु. १२ करोड वडागत कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ । नगरपालिकाको बजेटले जनताको आधारभूत सेवा पहुँच, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र नगरको आन्तरिक क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गुरुङको भनाई छ । समावेशी सशक्तिकरण, भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, संस्थागत पारदर्शिता, तथा पूर्वाधार विकासमार्फत नगरको दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको उपप्रमुख गुरुङको भनाइ छ ।