सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रभावकारी

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लामा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित रहेर व्यवस्थापन गरिएका वन क्षेत्रको अनुगमन गरिएको छ । चैत २६ देखि २८ गतेसम्म बर्दिया, बाँके, दाङ, कपलिवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित रहेर संरक्षण गरिएका विभिन्न सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनको अनुगमन गरिएको हो ।

Advertisement

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाइमा ६ जिल्लामा संरक्षण गरिएका वनको अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनमा वनमन्त्री देवकरण कलवार, पूर्ववन मन्त्री दुर्गाप्रसाद चौधरी, मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले लगायत कर्मचारी, प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक लगायत विभिन्न समितिका सदस्य, वन निगमका सदस्य र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तुको तिलौंराकोट साझेदारी वनबाट यस प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको सुरुवात गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव काफ्लेले विभिन्न जिल्लामा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको प्रभावकारिताबारे स्थलगत अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । यसक्रममा उपभोक्तासित छलफल गरेर वन व्यवस्थापनका सकारात्मक र उनीहरुले भोग्नु परेका समस्याबारे जानकारी लिइएको छ ।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई विभिन्न चुनौंतीका वाबजुद अगाडि बढाउने क्रममा २०७७ सालमा यसको कार्यविधि खारेजी भयो,’ सचिव काफ्ले भने, ‘मुुलुक संघीयतामा गएपछि वन क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हामीले वन ऐन, नियमावली र सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनुसार अहिले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ उनले अनुगमनका क्रममा यो प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको सुनाए ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३ सय ६५ सामुदायिक, ८ वटा साझेदारी र दुईवटा चक्ला वनमा यस प्रणाली बमोजिम वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । अनुगमनमा सहभागी मन्त्री कलवारले सम्वर्द्धन प्रणाली बैज्ञानिक भएकाले वन व्यवस्थापन राम्रो देखिएको बताए ।

व्यवस्थापन गरिएका वनमा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक जलाशयको निर्माणमा उनले जोड दिए । ‘पुरै वन क्षेत्र सुक्खा बनेका छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता र सरकार मिलेर जलाशय बनाउनुपर्छ ।’

प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले सम्वर्द्धन प्रणालीबाट वन व्यवस्थापन नितान्त बैज्ञानिक र प्राविधिक भएकाले मन्त्रालयले सरोकारवालालाई यसबारे अभिमुखीकरण गर्न र सत्यतथ्य बुझाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । समितिले बेलैमा अनुगमन गरेको र व्यवस्थापन गरिएका वनको अवस्था धेरै राम्रो पाएको उनले बताए ।