January 13, 2025, Monday
२०८१ माघ १

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको नयाँ डीपीआर बनाउने तयारी

भैरहवा– रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डीपीआर नयाँ बनाउने तयारी थालिएको छ । जग्गा विवादका कारण यसअघिको डीपीआर काम नलाग्ने भएपछि नयाँ बनाउन लागिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने जग्गामा जोतभोग र बस्ती भएको जनाउँदैं स्थानीयले आन्दोलन र अवरोध गरेका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । शिलान्याश भएको पाँच र घोषणा भएको ९ वर्षदेखि परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ । लामो विवादपछि सरकारले धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

Advertisement

बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोेधन र सियारीसम्मको नदी उकास करिब एक हजार बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो । सोही डीपीआर अनुसार बनाउने गरी २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।

विवादित जग्गा छाडेर करिब ५ सय बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी काम थालिएको छ । अहिले सेक्टर ‘बी’ अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका– १७ र १८ को २३८ बिघा जग्गाको सीमांकन शुरु गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए । यसअघिको डीपीआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई ५ वटा ब्लक (सेक्टर)मा छुट्टाइएको थियो । सेक्टर ‘बी’ को २३८ बिघा सहित सेक्टर ‘डी’को १०९ बिघा तथा र सेक्टर ‘ई’को ४४ बिघामा पनि विवाद नहुने आचार्यको भनाई छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सेक्टर ‘डी’मा २ वटा र ‘ई’मा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् । यसअघिको डीपीआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोेधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । यसअघिको डीपीआर अनुसार १२ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय ४४ प्लट हुने उल्लेख थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन, फुटपाथ, हरियाली क्षेत्र निर्माण हुने उल्लेख थियो । चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वास्थ्य केन्द्र समेत सुविधायुक्त बनाउने योजना थियो ।