ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवाद तीन दिनभित्र सुल्झाउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौता विवादबारे सरकारले ३ दिनभित्र निर्णय लिने जानकारी संसदको पूर्वाधार विकास समितिलाई गराएका छन्।

Advertisement

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरे बापतकोका बक्यौता चाँडो भुक्तानी गर्न तोकेता गरेपछि दुई पक्षबीच विवाद सिर्जना भएको छ।

Advertisement

उद्योगी व्यवसायीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको डाटा नै नभएकाले आफूहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने प्राधिकरणले जनताको घर अध्यारो पारेर दिइएको बिजुलीको बक्यौता जसरी पनि तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

मंगलबार प्राधिकरणका सिइयो कुलमान घिसिङले समितिमा बक्यौता तिर्नुको विकल्प नभएको बताइरहँदा उर्जामन्त्री बस्नेतले भने महान्यायाधीवक्ताको समेत राय लिएर बक्यौता विवादलाई समाधान गर्ने जानकारी दिएका हुन्। बस्नेतले भने, ‘तीन दिनभित्र निर्णयमा पुग्छौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेका छौं। व्यक्तिले दिएर हुने होइन। संस्थागत निर्णय उसले दिन्छ।’

घिसिङका अनुसा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्यु्त लिने २ सय ३९ उद्योग तथा ग्राहकमध्ये १ सय ७८ वटाले महसुल तिरेका छन्। ६१ उद्योगीले भने महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता अर्बै भएको दाबी गरेको छ।