पालिकाको मिलेमतोमा रूपन्देहीमा क्रसर उद्योगको मनपरि

भैरहवा– खोला उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने अधिकार पाएका स्थानीय तहले नियमन र निगरानी नगर्दा रुपन्देहीमा क्रसर उद्योगीको ज्यादती बढेको छ । पालिकासित मिलेमतोमा राजश्व छल्ने र खोलाबाट मनपरि उत्खनन् गर्दै आए पनि सरकारी निकायले आँखा चिम्लिने गरेका छन् । उद्योगी र व्यापारीले खोला उत्खननको मापदण्ड लत्याउने गरेका छन् । यस्तोमा नियमनको जिम्मेवारी भएको जिल्ला समन्वय समितिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सकेजति गिटी, बालुवा खोलाबाट झिकेर सुविधा अनुसार घाटगद्धी गरेर बेचिरहेका छन् ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले खोलाबाट ५ सय मिटर दुरी हुनुपर्ने, जंगल, घना बस्ती, मठमन्दिर, विद्यालय क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर दुरीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजमार्गदेखि दुई र हाइटेन्सन लाइनबाट पाँच सय मिटर दूरीमा हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । ‘जिल्लामा मापदण्ड पालना गरिएको छैन,’ एक क्रसर उद्योगीले भने, ‘मापदण्ड पालना भएनभएको अनुगमन र नियमन हुँदैन ।’

Advertisement

खोला र नदी आसपासका स्थानीय बासिन्दाले कागजमा मात्र अनुगमन हुने गरेको गुनासो गरे । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहले खोलामाथि भइरहेको ज्यादतीलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन पछि खोला उत्खननका लागि ठेक्कामा लगाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकासित छ । जिल्लाका धेरै स्थानीय तहको राजश्व आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थ हुन् ।

जिल्लाका अधिकांश क्रसरले उत्खनन् गरेका गिटी बालुवा खोला किनारमै थुपारेका छन् । घाटगद्धीमा मापदण्ड पालनाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले जोड दिएका छैनन् । स्थानीयका अनुसार खोला किनारमा १० मिटर अग्लो पर्खाल लगाएर गिटी, बालुवा थुपार्ने गरिएको छ । बिक्री भन्दा अगाडि धुलो नियन्त्रणका लागि गिटी, बालुवा धुनुपर्छ । धुलोले खोला आसपासका बिरुवा समेत ढाकिएका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले क्रसर उद्योग अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई भएको बताए । कुनै पनि उद्योगले खोलाबाट गिटीबालुवा झिकेपछि भण्डारण गरेको स्थानमा कति सामाग्री मौज्दात छ भनेर प्रमाणित गराएपछि मात्रै कारोबार गर्न सक्ने उनले बताए । ‘पालिकाले तोकेको भन्दा बाहिर चुरे, वन, राजमार्ग लगायत क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त मनपरि छ ।’ चुरे क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएको गिटी, बालुवा पुल मुनी थुप्रिएर असर पुर्याउने खण्डमा मापदण्ड पुर्याएर निकाल्न सकिने उनले बताए । त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जरुरी हुने उनको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उमाकान्त चपाईंले क्रसर उद्योगको मनपरि रोक्न पुस मसान्तभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन गरिएको बताए । पालिकामा घुम्ति बैठक बसेर माटो, गिटी, बालुवा उत्खनन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य गर्न लगाइएको उनले बताए । ‘पुस मसान्त भित्र नेपालीमै लेखेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि माघ दोस्रो साताबाट नदी तथा खोला उत्खनन गर्न दिइनेछ ।’

रुपन्देहीका ९ पालिकाले खोला तथा नदी उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने गरेकाले ती पालिकासित छुट्टै बैंठक बसेर उत्खननमा हुने मनपरि नियन्त्रण गर्न लागिएको उनको भनाई छ । ‘गतवर्ष तिलोत्तमा क्षेत्रमा जथाभावी भयो,’ उनले भने, ‘बुटवलले तिनाउ खोलामा ठेक्का नलगाए पनि तिलोत्तमाबाट गएर उत्खनन गरेको पाइयो, यसपाली त्यस्तो हुन दिँदैनौं ।’ खोला र नदी आसपास मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योग पहिचान गरेर कारबाहीको तयारी भएको उनले बताए । ‘वातावरणीय प्रभाव पार्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन प्रभावकारी तुल्याउन सम्बन्धित पालिकामै पुगेर जिल्ला समन्वय समितिले बैठक गरिरहेको छ ।’