February 7, 2023, Tuesday
२४ माघ २०७९, मंगलवार

पूर्वाधारबिनै राजधानी सार्न थालेपछि आलोचना

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दुई वर्ष अघि दाङको देउखुरी उपत्याकामा तोकिएको हो । प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले बुटवलबाट राजधानी देउखुरी उपत्यका तोक्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभाको उक्त निर्णय कुनै नेताले बोलेर फिर्ता हुँदैन । अब दाङबाट राजधानी अन्त तोक्न पुनः संसदको दुई तिहाई जरुरी हुन्छ । प्रदेश संरचनाको पहिलो पाँच वर्ष पूरा भएर नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको छ । मंसिर अन्तिम र नभए पुस पहिलो सातासम्म नयाँ सरकार बन्ने छ । यसपटक चुनिएका सांसदले काम थाल्नेछन् । नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा काम चलाउ मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पूर्वाधार बिनै राजधानीका संरचना सार्ने हतार गरेपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।

Advertisement

यसपटक मतदानका क्रममा प्रदेश संरचनाप्रति बितृष्णा प्रष्ट भइसकेको छ । नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछाने र काठमाण्डौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले प्रदेशका उम्मेदवारलाई मतदान नै गरेनन् । अर्कोतर्फ मतदाताले प्रदेश तर्फको मतपत्रमा स्वतिक चिन्हले छाप लगाउनुको साटो संरचना नै आवश्यक नरहेको लेखेका कयौं मतपत्र भेटिए । यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने गरेर स्थानीय र दीर्घकालीन संरचना निर्माण गरेर राजधानी सार्नु पर्नेमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसी र मातहत माओवादीका मन्त्रीले ‘जबरजस्ती’ गरेको कर्मचारी र सरोकारवालाले बताएका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १० वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आधुनिक र पर्यावरणमैत्री सहर निर्माण गरेर राजधानीका संरचना लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले थुप्रै असन्तुष्टीका वापजुद प्रदेशसभाबाट राजधानी देउखुरी उपत्यका तोकेका थिए । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश राजधानी दाङ पुर्याउन मुख्य भूमिका खेलेका प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भए । उनलाई माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले पराजित गरेकी हुन् । शर्माका श्रीमान कृष्णध्वज खड्का प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । मन्त्रालय राख्ने संरचना बिनै राजधानी देउखुरी पुर्याउन खड्का र मुख्यमन्त्री केसीले जोडबल गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले यसपटक माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाएनन् । त्यसको ‘इगो’का रुपमा लठभद्र तालले राजधानी सार्ने प्रयास उनले गरिरहेको रुपन्देहीका सरोकारवालाको आरोप छ । पूर्वाधार र संरचना बिना राजधानी सार्न नहुने भन्दैं विभिन्न मन्त्रालय र मातहत कार्यरत कर्मचारीले मुख्यमन्त्री र सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । त्यसको काउण्टरमा दाङबाट विभिन्न कर्मचारी युनियन र संगठनका पदाधिकारीले राजधानी छिटो सार्नु पर्ने भन्दै बिज्ञप्ती जारी गरेका छन् । यस्तो दोहोरीले प्रदेश राजधानी स्थायी र दीगो हुनेभन्दा ‘भाँडाकुटी’को खेल हुने खतरा बढेको छ ।

‘स्थापित शैक्षिक संस्था नमास, प्राकृतिक स्रोत र थारु संस्कृतिको पहिचान हुने गरि सहर बिकास गर,’ वातावरण अध्ययता युवराज कंडेल भन्छन्, ‘प्रदेश प्रशासन सञ्चालनका लागि भौतिक तयार गर, अनि राजधानी सार । इगो जोगाउन राजधानी सार्ने र जोगाउने खेल नखेल ।’ बिज्ञ र संघीयताका चिन्तकका सुझाव बारे मुख्यमन्त्रीलाई वास्ता छैन । प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा रहने निर्णय गरेको हो । सरकारले देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले चर्चेको जग्गा र संरचनामा आपूm मातहत ल्याएर प्रयोग गर्ने गरी अघि बढेको छ ।

दुई वर्षअघि नै स्थायी राजधानी तोकिए पनि अहिलेसम्म देउखुरीमा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचनाका लागि कुनै प्रयास गरिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभाले ५ करोड लागतमा अस्थायी संरचनाको भवन निर्माण गरेको छ । अन्य भवन निर्माणका लागि विस्तृत गुरुयोजनाको काम बल्ल अघि बढेको छ । पूर्वाधारका लागि गुरुयोजनाको कामसमेत पूरा नहुँदै ‘खुला आकाश’मुनि बसेर काम गराउने उद्देश्यले सरकारले मन्त्रालय सार्ने तयारी गरेको भन्दै कर्मचारी त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले जबरजस्ती गरे विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी कर्मचारीले दिएका छन् ।

सरकारले यसअघि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरीमै स्थापना गरेको थियो । मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले देउखुरीबाटै काम गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्वाधार र संरचनाको अभावले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै एक वर्षदेखि बुटवलबाटै काम गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि डेढ वर्षअघि नै सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो । त्यो पनि प्रयोगविहीन छ । स्थापना गरेका मन्त्रालयबाटै सेवा प्रवाह हुने अवस्था नरहे पनि अहिले फेरि तयारीबिना नै दबाबमा मन्त्रालय सार्ने प्रयास भइरहेको र त्यसले प्रदेश विरोधी अभियानलाई मलजल पुग्ने भन्दै त्यो दबाबमा नलाग्न प्रदेशका राजनीतिक दल र कर्मचारीले अनुरोध गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयकै अर्का एक अधिकृतले निर्वाचनबाट नयाँ जनमत आइसकेकाले अहिलेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु जागिरेको रूपमा मात्र रहेकाले पुराना मन्त्रीबाट नयाँ व्यवस्थापनको निर्णय हुन नसक्ने बताए । ‘अब नयाँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा पुरानालाई म्यान्डेड छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेका मन्त्रीले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ त्यसैले मन्त्रालय सार्ने विषय पनि कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो नै छ ।

प्रदेश सरकारले अहिले राजधानी सार्ने कामलाई तिव्रता दिएको छ । आफ्नै कार्यकालमा बुटवलबाट स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको राप्ती उपत्याकामा राजधानी सार्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री केसी पछिल्ला दिन झनै सक्रिय भएका छन् । उनले राजधानीका लागि संरचना तयार भइरहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनको अनुगमन गर्ने र मर्मत–सम्भारका काम छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले यही मंसिर १४ गते निर्माण स्थलमा पुगेर कामलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै उनले भनेका छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्ने हो, यसमा सबै पक्ष सहमति भएर निर्णय गरेपछि हामीले कार्यान्वय गर्ने काम हो । तपाईंहरुले समयमै काम सकिदिनुहोस् ।’

दाङ राजधानी तोकिए पनि जग्गा एकीकरण, जमिन प्राप्त, राप्ती शिक्षालयको भवन प्राप्ती लगायतका प्रक्रियागत कार्यले केही ढिलाई हुन पुगेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । ‘अहिले प्रक्रियागत कामहरु लगभग सकिएका छन्, कामले गति लिएको छ’, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छाविराज पोख्रेलले भने, ‘आफ्नो कार्यकालमै राजधानी लिएर छाड्ने मुख्यमन्त्री केसीको प्रतिद्धता भएकाले हामीले कामलाई तिव्रता दिएका छौं ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयहरुका आधारभूत कार्य अब करिव ५ दिनमा र प्रदेशसभाको भवन प्रदेश सभा सदस्यहरुले सपथ लिदाँसम्म तयार हुनछ । उक्त स्थानमा भवन भित्रबाहिर मर्मत र सरसफाईको दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।