साढे चार वर्षमा लुम्बिनी सरकारको प्रशासनिक खर्च २६ अर्ब ८० करोड

भैरहवा– जताजतै प्रदेश संरचना खारेजीको माग बढिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्षमा गरेको प्रशासनिक खर्चले उक्त मागलाई बल पुर्याएको छ । संघीयता बलियो बनाउन व्यवस्था गरिएको प्रदेश संरचनाको उपयोगिता नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ ।

ठूला राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश व्यवस्थाको आलोचना गरिरहेका छन् । बिकास निर्माणमा भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता र असन्तुष्टलाई व्यवस्थापन गर्ने काम मात्र भइरहेको जनाउँदै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

Advertisement

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार साढे ४ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च २६ अर्ब ८० करोड ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक आयमा सुधार देखिएको छैन । अहिलेसम्म ४ अर्ब २८ करोड ४१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्ज संकलन गरेको छ ।

उक्त मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय शून्य देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्ष प्रशासनिक खर्च भने २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा ७९ करोड ६६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय गरेको सरकारले प्रशासनिक खर्च बढाएर ४ अर्ब ५० करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा १ अर्ब ११ करोड ८५ लाख ९१ हजार आन्तरिक आय संकलन गर्दा प्रशासनिक खर्च ५ अर्ब १४ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा २ अर्ब ४ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय हुँदा सरकारले ६ अर्ब ८५ करोड ३० लाख २ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमा लगाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७८–०८९ मा मात्रै तलब भत्तासहितको प्रशासनिक खर्चमा ८ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । तर, ७ अर्ब १६ करोड ५६ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य जम्मा २ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँमा खुम्चियो । अर्थात् आफंैले लिएको लक्ष्यमा ३१.५९ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सुरकारले राजस्व संकलन गरेको छ । तलब भत्ता र कार्यालय व्यवस्थापनसहितको प्रशासनिक खर्च भने ८ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भएको छ ।