किसानलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम

रुपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशका किसान संघ, संगठन र संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ दुई दिने तालिम शुभारम्भ भएको छ । समृद्ध नेपालको सान, अधिकार सम्पन्न किसान नारासहित नेपाल सरकार राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोजनामा विहिबार प्रदेशस्तर किसान संघ–संगठन तथा संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरु भएको हो ।

कृषि विकास बैक लिमिटेड प्रदेश तालिम केन्द्र मंगलापुरमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका कृषि विज्ञ सदस्य पुष्प भुषालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा उल्लेख भएका किसानका हक, अधिकार र त्यसको कार्यान्वनबारे हरेक किसानले जानकारी लिन जरुरी रहेको बताइन् । देशमा ४० लाख ५६ हजार कृषक घरधुरि रहेको भन्दै उनले यसमा ७२.८ प्रतिशत महिला र ६०.२ प्रतिशत पुरुष यो पेशामा आवद्ध रहेको दाबी गरिन ।

Advertisement

कृषिमा आश्रित ६० प्रतिशत रहेको भन्दै कुल गाहस्थमा एक तिहाई योगदान दिएको बताइन् । पेशा मर्यादित र सम्मानित बनाउन नसक्नु, किसानको अधिकार र तिनको संरक्षण सम्बन्धि आवाज अन्त राष्ट्रिय फोरममा उठेको भए पनि त्यसको कार्यान्वनमा कमी छ तथा युवा पलायनको समस्या देखिएको बताईन । कृषिको न्युन उत्पादकत्व, उन्नत प्रविधिको न्युनग्रहण, कमजोर पुर्वाधार, बाली र पशुपन्छीको उत्पादकत्वमा अन्तर, बढ्दो व्यापार घाटा, गरिबी तथा कुपोषण लगायत समस्या भएको उनले बताइन् ।

किसानको सहभागीमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र अनुगमन हुनुपर्ने कृषि विकास रणनितिको ब्यवस्था भएको उनले बताईन । यसैगरि सूचना प्रणाली ब्यवस्था, महिला अधिकार, कृषक कल्याणकारी कोष स्थापना, दिगो खेति, असल कृषि अभ्यासहरु र असल पशु चिकत्सा लगायतको ब्यवस्था भएको उनले बताइन् । नेपालमा योजनावद्घ विकासको शुरुवात बिस २०१३ मा भएको जुन समयमा ९५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आवद्ध रहेको, १४ वटा आवधिक योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएको, १५ औं योजनासम्म संचालन हुदा ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आवद्ध भएको तथ्याक छ ।

लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको बारेमा कृषि खाद्य प्रविधि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयका पशुपंक्षि विभागका उपसचिव तुल्सीराम भण्डारीले समसापेक्ष वार्षिक बजेटको वृद्धि भए पनि किसान र कृषिको क्षमताको विकास हुन नसकेको बताए । सरकारको सेवा अझै पनि २२ प्रतिशत किसानभन्दा बढिमा पुग्न नसकेको उनले बताए । संघिय सरकारले हरेक पालिकामा कृषि भेटनरी दुबै स्थानिय तहमा पठाएको भएपनि दरबन्दीको अभाव रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारको पाच वर्षमा संस्थागत संरचनामा जनशक्ति बृद्घि गर्न नसक्नु दुखद भएको उनले बताए। अझै पनि ५८ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको उनले बताए । सरकारी नियम र प्रक्रिया पूरा गर्ने झन्झटहरु हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश पुर्व कृषिमन्त्री आरती पौडेलले आफू मन्त्री रहदा किसानसम्म पुग्ने धेरै योजना र कार्यक्रमहरु ल्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको दुखेसो गरिन् ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान र किसानको पहुचमा पुग्ने कार्यक्रमहरु ल्याएपनि त्यो सिमित श्रोतबाट असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता हरेक सरकारलाई रहने उनले बताइन् । किसान आयोगका सदस्य सुर्य प्रसाद खनाल, कमलराज श्रेष्ठ, जल्पा भुषालले शुभकामना दिएका थिए । कार्यक्रममा ६ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुने छन् ।