March 29, 2024, Friday
१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

प्रदेशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन लागेका छौं : मुख्यमन्त्री केसी

कपिलवस्तु– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेको जनाएका छन् । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन योजनाहरु तीव्र रुपमा कायर्मन्वयनका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई सचेचतापूर्वक लाग्नका लागि उनले निर्देशनसमेत दिए ।

Advertisement

कपिलवस्तुमा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषदको पाँचौ बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा ठीक ढंगले अगाडि बढाउन नसकेमा संघीयतालाई बलियो बनाउन कठीनता उत्पन्न हुनेतर्फ सबै सचेत हुनपर्ने जनाए । ‘कानून निर्माणका लागि अब १०९ स्थानीय तहमै कानूनी अधिकृतहरुको आवश्यता छ’, उनले भने, ‘यस कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रदेश लोकसेवामार्फत काम हुनेछ ।’

Advertisement

मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी लागिपरेको जनाए । प्रदेशबासीका लागि नयाँ र भर्जिनल्याण्डमा प्रदेश राजधानी बनाउने भएकाले लुम्बिनी सरकारको इतिहासमा नयाँ कार्य भएको बताए । उनले ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा भर्जिनल्याण्डमा लुम्बिनी राजधानी हुने दावी गरे ।

केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युत, यातायातको सेवा, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अगाडि बढेको बताए । उनले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा धेरै भएकाले सोचेअनुसार पुरा गर्न नसके पनि त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि भने निरन्तर रुपमा लागेको दावी गरे ।

‘प्रदेश सरकार जनताका प्राथमिकताको चरण निर्धारण गरी अगाडि बढेको छ’, उनले भने । मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले १०९ वटै स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका हिसाबले एउटै सर्किटमा जोड्न लागिपरेको जनाउँदै समन्वय परिषदका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी ढंगले लाग्न अनुरोध गरे ।

प्रदेश समन्वय परिषद् नीति निर्माण तह भएकाले जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमता र विकासका लागि कर्मचारीहरुको इच्छा शक्तिमा परिवर्तन गरेर जनमुखी विकास कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयका लागि काम गर्न आग्रह गरे ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा रहेका आर्थिक बाँडफाँड, राजस्व संकलन, साझा अधिकारका सूचीहरु राम्रोसँग लागु गर्नका लागि समन्वय परिषद्का सदस्यहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनाए । बैठकमा साझा सूचीका विषय, जमिनका विषय, प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण लगायतको विषयमा समीक्षा भएको थियो ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सरकाले जनमुखी बजेट निर्माण गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयका लागि सम्पूर्ण जिल्लाका समन्वय परिषद्का सदस्यहरुले अनुगमन गर्न अनुरोध गरे । बजेट कार्यान्वयन क्षेत्रलाई पारदर्शि रुपमा अनुगमन गरी दिनसमेत उनले अनुरोध गरे ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले आमजनताको सूचनाको हक र शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै प्रदेशबासीको जीवन सुरक्षा र विकासमा अझै निरन्तर रुपमा लाग्ने बताए । बैठकमा प्रदेशका निमित्त सचिव राजेन्द्र थापाले सरकारलाई सफल बनाउनका लागि कर्मचारी संयन्त्र लागेको बताउँदै त्यसका लागि कर्मचारीहरुको क्षमता विकास, दक्षता प्रदानका लाग्नुपर्ने जनाए । उनले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि समेत अबका दिनमा काम गर्ने बताए ।