December 3, 2021, Friday
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

कृषि अनुदानमा पहुँचवालाको मनोमानी, माग भएका कार्यक्रमलाई बेवास्ता

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्ति, समूूह, सहकारी र फार्म तोकेरै कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । अनुदानको कार्यक्रम सबै सहभागी हुन पाउने गरि ल्याउनु पर्ने हो । तर, मन्त्रालयले आफूू निकटका व्यक्तिहरुलाई खुुसी पार्न सोझै कार्यक्रममा नाम उल्लेख गरेरै सार्वजनिक गरेको छ ।

Advertisement

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रुकुम पूर्वको सामुदायिक स्याउ फार्मलाई ४५ लाख छुट्याएको छ । त्यस्तै रुकुम पूर्वकै पुथा हिमालय बहुउद्देश्यीय कृषक समूहलाई २५ लाख बिनियोजन गरेको छ । बाँकेका दुई सहकारीलाई ६० लाख तोकिएको छ । जसमा साकार कृषि सहकारी संस्थालाई ४५ लाख र जानकी ग्रामीण उत्थान कृषि सहकारी संस्थालाई १५ लाख छ ।

त्यस्तै रुपन्देहीका दुईवटा सहकारीलाई २५ लाख छुट्याइएको छ । जसमा कञ्चन गाउँपालिकाको साना किसान महिला सहकारीलाई १५ लाख र शुद्धोधन गाउँपालिकाको साना किसान सहकारी संस्थालाई दश लाख आएको छ । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रहेका सिमलपानी साना किसान कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी र भगराकोट कृषि सहकारीलाई पाँच–पाँच लाख स्वीकृत भएको छ ।

यता कपिलबस्तुको बाणगंगा नर्सरी तथा कृषि फार्मलाई पाँच लाख मन्लालयले बजेटमार्फत् सोझै स्वीकृत गरेको हो । कार्यक्रम कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका भए पनि व्यक्ति, समूह र सहकारीलाई तोकेरै कार्यक्रम बिनियोजन भने आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको उसको आरोप छ ।

बजेटमार्फत् तोकेरै कार्यक्रम आउनु गलत अभ्यास भएको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बताए । जिल्ला, निर्देशनालय हुँदै मन्त्रालयबाट पास भएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गर्छ । तर, जिल्लाबाट माग भएका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयले आफू निकटका व्यक्ति रिझाउन कार्यक्रम ल्याएको छ ।

दलगत र व्यक्तिवाद तरिकाले आएको कार्यक्रमले कार्य सम्पादनमा असर गर्ने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख दीपक भुसालले बताए । एक करोड ७० लाख बराबर रकमको कार्यक्रम चोर बाटो भएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटमा घुसाएको हो । योजना तर्जुमा नभई आएका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न किसानको माग छ ।