प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् आज लुम्बिनी सरकारले बजेट ल्याउँदै

भैरहवा– प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सभाको आज बस्ने बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिए । ‘तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटमा केही संशोधन गरेर बजेट ल्याइने छ’, उनले भने ।

Advertisement

यसअघि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमा केही संशोधन हुनेछ । नयाँ बजेट ल्याउन मंगलबार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीसहितका कर्मचारी र विज्ञहरुको बैठक बसेको थियो ।

पाँच दलीय गठबन्धनको साझा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटलाई केही परिमार्जन र संशोधन गरेको हो । ‘यसअघि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई संशोधन गरेर केही नयाँ कार्यक्रम थप गरी बजेट ल्याउने छौं’, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले भने ।

संघीय सरकारकै शैलीमा प्रदेश सरकारले पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरु थप गरेको छ । ‘बजेटले समेटेका केही मुख्य कार्यक्रमहरु परिमार्जन र परिवर्तन गरेका छौं’, उनले भने ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । यस्तै, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बहु–सांस्कृतिक डबली निर्माण, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लुम्बिनी चिनाउने मायाको चिनो तथा उपहार सामग्री उत्पादन उद्योग स्थापना, लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना लगायतका केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको प्रदेश सरकार स्रोतले बताएको छ ।

अल्पमतमा रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसदमा पेश नगर्दै उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । उसबेला चोर बाटोबाट बजेट ल्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

२८ साउनमा पाँच दली गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीसमेतको गठबन्धन सरकार लुम्बिनीमा छ । सरकार बनेको करिब २ महिनापछि मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

बजेट परिमार्जन र संशोधन गर्न समय खर्चिएका कारण प्रदेश सरकारका योजनाका काम रोकिएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारमासमेत ढिलाइ भइरहेको छ । यसअघि अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार उक्त अंकमा केही हेरफेर हुनसक्ने भए पनि बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा नै केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।