हटाइयो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम


बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटबाटै ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम कुलप्रसाद केसी नेतृत्व सरकारले हटाएको हो । सरकारले २०७५ सालदेखि सुरु गरेएको उक्त कार्यक्रम पहिलो बर्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पालिकामा लागु गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम पछिल्लो पटक प्रदेशका सबै १०९ वटै पालिकामा लागू गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेस गरिएको उक्त कार्यक्रम केसी नेतृत्वको सरकारले भने हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्ण ध्वज खड्का बताए ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यविधि तर्जुमा/परिमार्जन/संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशभित्र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने ५७ जनालाई प्रदेश पदकद्वारा विभूषित गर्ने निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए । असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा बिभुषित हुनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने छ ।
बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका–२, लालमटियामा रहेको पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय समेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रोल्पा घर्तीगाउँ निवासी रमेशबहादुर वली क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता खड्काले प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाको प्रस्तावअनुसार उक्त गाउँपालिकाको केन्द्रको नाम भ्यागुतेको सट्टा मच्छि कायम गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि बुटवल उपमहानगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडाहरुलाई थपघट र समायोजन गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्