October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

स्थानीय तहमा बेथिति, धमाधम करारमा कर्मचारी नियुक्त

पाल्पा – यहाँका स्थानीय तहमा एकपछि अर्को बेथिति देखिन थालेका छन् । जसरी हुन्छ सरकारी बजेट सिध्याउने मेलोमा स्थानीय तह लागिपरेका छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरिएका छन् । विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा बजेट खर्च गरिएको छ । यस्ता बेथितिबारे महालेखा परीक्षकले औल्याए पनि सुधार गरिएको छैन ।

महालेखा प्रतिवेदनअनुसार तानसेन नगरपालिकामा दरबन्दी १ सय ११ स्वीकृत छ । २६ पद रिक्त छन् । तर, उसले कम्प्युटर अपरेटर, सल्लाहकारका नाममा ऐनले तोकिएको दरबन्दीबाहेक करारमा कर्मचारी राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यक्षेत्रको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थानीय प्रकृतिको काममा र सेवा करारबाट कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तानसेन नगरपालिकाले विभिन्न पदमा ५४ जना कर्मचारी करारमा राखेर १ करोड ७२ लाख ६४ हजार खर्च लेखेको छ । ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी सहचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिएन, चौकीदार, मालीलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, तानसेन नगरपालिकाले ऐनविपरीत कम्प्युटर अपरेटर पदमा ५ जना करारमा नियुक्त गरी १६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अनियमित ढंगले भुुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ मा प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तानसेन नगरपालिकाले भने प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारलाई तलब दिँदै आएको छ । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पाण्डेयले कार्यपालिका बैठक र नगरसभाले निर्णय गरेर कर्मचारी राखेको बताए । संघीय र प्रदेशको कानुनसँग बाझेर कर्मचारी राख्न नपाइने उनले बताए ।

‘महालेखाले हरेक वर्ष गल्ती औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, कानुनविपरीत कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भन्ने बुझेका छौं ।’ तिनाउ गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी करारमा राखेर १ करोड ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको काम र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्तावसमेत नगरीकन तिनाउले विभिन्न १३ पदमा ३६ जना कर्मचारी राखेर खर्च लेखेको महालेखाले आंैल्याएको छ ।

तिनाउमा कानुनी सल्लाहकार राखेर ९६ हजार भुक्तानी दिइएको छ । माथागढी गाउँपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । महालेखाले विभिन्न चार पदमा आठ जना कर्मचारी करारमा राखी १ करोड ६९ लाख २२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ खर्च लेखेको औंल्याएको छ । उसले न्यायिक समितिको सल्लाहकार राखेर २ लाख ४० हजार नियमविपरीत खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।