मिलेमतोकै ठेकेदार पोस्ने गरी अघि बढ्यो लुम्बिनी विकास कोष

लुम्बिनी – विवादित ठेक्कालाई नै निरन्तरता दिने गरी लुम्बिनी विकास कोष अघि बढेको छ । कोषले आह्वान गरेको ४ वटा टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नै विरोधमा उत्रिएको थियो । विकास कोषले विरोधकाबीच ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदै आइतबार बोलपत्रको ‘आर्थिक मूल्यांकन’ सकेर छनोट भएका कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

Advertisement

१० जेठ २०७८ मा कोषले पहिलोपल्ट टेन्डर आह्वान गर्दा मिलेमतो भएको भन्दै चातर्फी विरोध भएको थियो । करिब साढे ३ अर्ब लागत अनुमानको ठेक्का मिलेमतोमा करिब ३ अर्ब १० करोडमा लाग्ने निश्चत भएको छ । पूर्वमिलेमतोअनुसार नै कोष अगाडि बढेपछि आलोचना सुरु भएको छ ।

Advertisement

शुरूबाटै विकास कोष स्रोतले ०८÷०७७÷७८ नम्बरको ठेक्का लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभी कम्पनीलाई पर्ने तय भएको स्रोतको दावी गर्दै आएको थियो । ०९÷०७७÷७८ लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभी र १०÷०७७÷७८ नम्बरको ठेक्का रमन–गजुरमुखी–रामजानकी जेभी कम्पनीलाई पर्ने कोषकै अधिकारीहरुले बताएका थिए । ठेक्का ११÷०७७÷७८ भने खानी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभी कम्पनीलाई पर्ने भनिएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुने वास्तविक कम्पनी १३ वटा हुने र वाइबा निर्माण कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएपनि ठेक्का नपाउने स्रोतको दावी थियो ।

यहाँ मान्यतयाः ठूला ठेक्कामा ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ठेक्का लाग्ने भए पनि मिलेमतोकै कारण करिब लागत अनुमानमा ३० करोड मात्रै घटेर ठेक्का लगाउन लागिएको छ । यसमा कोषका पदाधिकारी, इन्जिनियरहरुको मिलेमतो भएको स्रोतको दावी छ । अर्बौको ठेक्कामा मनपरी हुँदासमेत सरकार चुप छ । विभागी मन्त्रीसमेत सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे चासो देखाएका छैनन् ।

ठेक्काहरूमा तोकिएको अनुभवको सबै शर्त एउटा निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसम्म उजुरी गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि यसबारे मुद्दा परेको थियो । तर, सबै मुद्दामामिला पन्छ्याउँदै कोषले मिलेमतोमै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले कोषमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको प्रमाण् उदांगिएको छ ।

पहिले सार्वजनिक भएका दावीसँग हुबहु मिल्ने गरी कोषले ठेक्का लगाउने तय गरेको हो । सुरुदेखि नै ठेक्कामा सीमित कम्पनीलाई मात्र दिने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिएको थियो । विवादास्पद यो ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीहरू मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । तर, सर्बोच्चले अन्तरिमक आदेश नदिएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यो ठेक्कामा सहभागी हुन पुरातात्विक क्षेत्रमा एउटै २० करोडको ठेक्कामा काम गरेको अनुभव मागिएको थियो । जबकि नेपालमा पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा यति ठूलो काम गरेका ठेकेदार थोरै सीमित छन् । यो प्रावधान राख्दा आफूहरुले चाहेकै ठेकेदारलाई ठेक्का दिन पाइने भएपछि यस्तो व्यवस्था राखिएको विकास कोष स्रोत बताउँछ । यसमा कोष र मन्त्रालयका माथिल्लो तहमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको बताइन्छ ।

कोषले ‘सडक तथा ढल पूर्वाधारमा विगत १० वर्षभित्रका तीन आर्थिक वर्षमा ५८ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको वाषिर्क कारोबार गरेका कम्पनीले कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको काम गरेको अनुभवसहित पाँच हजार वर्ग क्षेत्रफलमा एउटै ठेक्काबाट एम ३५ इन्टरलक कबल ब्लकको काम गरेको अनुभव’ समेत मागेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको थियो ।

यस्तो अनुभवका शर्त राख्दा कुल कामको परिमाणको ८० प्रतिशत अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए पनि मिलेमतोमा संलग्न कम्पनीहरूको योग्यता नपुग्ने भएपछि तिनै कम्पनीका योग्यतासँग मिल्ने गरी २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी शर्त तोकिएको थियो । एउटै ठेक्का गर्दा सो काममा विदेशी ठेकेदार आउने अवस्था भएपछि चार वटामा टुक्रयाइएको थियो ।

टुक्र्याएर बनाएका प्याकेजमा पनि लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर खानी, सीएम, बाबुललगायत बढीमा ९ वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा दिन लागिएको महासंघको ठहर थियो । ठेक्का भाग लगाउने योजना अनुसार कोषले उनीहरूसँग मिल्दो योग्यता मागेको महासंघको आरोप थियो । लुम्बिनीबारे जानकारहरुले समेत सधै यस्तै मिलेमतोमा ठेक्का लगाइँदा गुरुयोजनाको काम समयमै हुन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए । तर, सबैको आलोचनालाई पन्छ्याउँदै कोष अघि बढीसकेको छ ।