राज्यकोषमा करोडौं भार पर्ने गरी लुम्बिनीमा बढाइयो मन्त्रालय संख्या

बुटवल– आकांक्षीलाई भाग पुर्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ । यसअघि १० रहेकामा अहिले बढाएर मन्त्रालय संख्या १३ पुर्याइएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णय गरेको सरकारका पवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए ।

Advertisement

अब लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन् ।

Advertisement

त्यस्तै वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय पनि रहनेछन् । यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय थिए ।

आकांक्षी धेरै हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनसकेको छैन । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी चार दलीय गठवन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गठवन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा गएको छैन ।

मन्त्रालय विभाजनसंगै यही हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए । तर, राजनीतिक भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएर राजयकोषमा अनावश्यक भार बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । लामो समय मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरेको र नियुक्त मन्त्रीहरुलाईसमेत जिम्मेवारी नदिएर मुख्यमन्त्री केसीले राम्रो सन्देश नदिएको विपक्षीको आरोप छ ।

सरकारका प्रवक्ता खड्का भने गठबन्धन सरकार भएकाले मन्त्रालय बढाउनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो एक दलीय सरकार होइन, त्यसैले सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो आवश्यकता पनि हो । हामीले संविधानको अधिनमै रहेर मन्त्रालय बढाएका छौं ।’

मन्त्रालय थपिएसँगै अब राज्यकोषमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भार बढेको छ । नियुक्त हुने मन्त्रीलाई गाडी, अन्य सुविधा, मन्त्रीका सचिवालय, मन्त्रीले नियुक्त गर्ने कर्मचारी, मन्त्रालय व्यवस्थापनमा करोडौं खर्च हुनेछ । यसबाहेक अतिरिक्त सुविधा बाँडफाँडमा पनि मन्त्री हावी हुने भएकाले खर्च झनै बढ्नेछ ।