February 16, 2025, Sunday
२०८१ फाल्गुन ४

आकांक्षी खुशी पार्न लुम्बिनीमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी

भैरहवा– आकांक्षी खुशी पार्न राज्यकोषमा भार हुने गरी लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदको संख्या बढाउने तयारी थालिएको छ । यहाँ चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीको पनि गठबन्धनलाई समर्थन छ ।

जनमोर्चा सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तीन दलका सांसदहरुबीच मन्त्री बन्ने होड छ । आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय फुटाएरै भागबन्डा मिलाउन लागिएको हो । यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । लुम्बिनीमा यसअघि १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद थियो । मन्त्रालय थपेर अब १५ सदस्यीयसम्म बन्न सक्ने सत्तारुढ गठबन्धनले बताएको छ । मन्त्रालय थपिए राज्यकोषमा करोडौं भार थपिने छ ।

Advertisement

कांग्रेस र माओवादीले ४–४ मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री तथा जसपाले तीनजना मन्त्री पाउने समझदारी भएको गठबन्धन स्रोतको दावी छ । सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले धेरै दलको गठबन्धनमा सरकार बनेकाले मन्त्रालय थपिनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘सरकारमा तीन दल सहभागी छन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पहिलेको भन्दा स्वाभाविकरुपमा केही ठूलो आकारको हुन्छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा मन्त्रीको संख्या बढ्ने छ । केही मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ ।’

माओवादी केन्द्रका केसी साउन २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको नेतृत्वमा साउन २८ मै ६ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसमध्ये तीनजना विना विभागीय मन्त्री छन् । सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् भइसकेकाले अन्य नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय फुटाउने सरकारको तयारी छ ।

स्वतन्त्र र जसपाका तीनैजना मन्त्री भइसकेकाले अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री थपिने निश्चित छ । केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमा यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता प्युठानका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेता दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री र जसपाका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसपाकी सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमति ढेंगा तथा स्वतन्त्र सांसद अजय शाही विना विभागीय मन्त्री छन् ।

अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रका पाल्पाका तुलाराम घर्ती मगर, दाङका इन्द्रजित थारु, दाङकै विमला खत्री वली, बर्दियाका तिलकराम शर्मा र बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री हुने चर्चामा छन् । यी मध्ये विमला वली मन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ । तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित वली नेकपा विभाजन पछि माओवादी रोजेकी थिइन् । यसैले उनलाई मन्त्री पद दिन माओवादी तयार छ ।

यद्यपि उनलाई नेकपा एमालेले आफ्नो पक्षमा पार्न निकै प्रयास गरेको थियो । त्यस क्रममा आफूलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएको पनि विमलाले आरोप लगाएकी थिइन् । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस दुबै पार्टीमा आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्री छान्न सकस भएको छ । यही कारण सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।

२०६९ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजित हुँदा हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँगै मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा लागेका र पछि केसीसंगै माओवादी केन्द्रमा फर्किएका तुलाराम पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना अधिक छ । नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेका सुरेन्द्र हमाल, पाल्पाका बीरबहादुर राना, रुपन्देहीकी रमा अर्याल र वसिउद्दिन खान तथा नवलपरासीका बैजनाथ कलवार मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् ।

काँग्रेसले यसअघि हमाललाई पार्टीले प्रमुख सचेतकबाट हटाएको थियो । कांग्रेसले पनि विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा जाने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसकेको प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए । ‘काँग्रेसलाई मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन समस्या छैन । पार्टीमा विवाद पनि छैन’ खानले भने, ‘सिनियारिटीका आधारमा चर्चामा रहेकै साथीहरुबाट मन्त्री छानिन्छ । यसमा पार्टीमा गरेको योगदान र अनुशासनलाई हेरेर न्यायोचित निर्णय हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका एक नेताले आकांक्षीहरु धेरै भएकाले पहिले विश्वासको मत लिएर मन्त्री टुंग्याउने बताए । पाँच मन्त्रालय थप्दा लुम्बिनी सरकारलाई वार्षिक कम्तिमा करोडभन्दा बढी रकम भार पर्ने छ । विपक्षीले आकांक्षी धेरै भएको बहानामा राज्यकोषमा व्ययभार थप्न नहुने बताएका छन् ।