April 26, 2024, Friday
१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

यस्ता छन् गठबन्धन सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम

गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

Advertisement

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता गठबन्धनले जनाएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका प्रतिनिधिहरुले तयार पारेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।

Advertisement

कोरोना नियन्त्रण गर्न २०७६ चैतमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा ओली सरकारबाट भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएको हो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वाचन गर्दै खड्काले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबीन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने।’

त्यस्तै गठबन्धनले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथामिकता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई सुनिश्चितता गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ।

यस्ता छन् साझा प्राथमिकताहरू


१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने।

२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने।

३. शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूकोकार्यान्वयन गर्ने।

४. राजनीतिक दलहरूबिच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने।

५. संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने।

६. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने।

७. उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबीन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने।

८. कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।

९. बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने।

१०. जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हीतमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने।

११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने।