भूमि आयोग पुनःस्थापित गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमि आयोग विघटन गर्नु भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षा माथिको घात भएको उल्लेख पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनले यसका लागि जनदवाब सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘आयोगको विघटन भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात हो । यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गरौ । आयोगलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गरौ ।’

Advertisement

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा सरकारले हिजोमात्रै विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको एमाले नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विरोध गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकारको ठूलो भुल भएको छ । अव्यवस्थित वसोवासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या हो । यसको समाधान राज्यको सामथ्र्यवृद्धिसँग पनि गाँसिएको विषय हो ।’

विगतमा कानुको अभावमा समस्याको समाधानमा व्यवधान सिर्जना हुँदै आएको भन्दै ओली सरकारले संसदवाट कानुन वनाएर भूमि आयोग गठन गरेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठुलो भुल हो ।’