‘ट्रंक लाइन’ समस्या हल नगर्दा उद्योगी पीडित

भैरहवा – रुपन्देही र आसपास औद्योगिक सहरका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकमा विभिन्न संक्रमण जारी रहे पनि यहाँका उद्योगी–व्यावसायीले लगानी गर्न छाडेका छैनन । तर, पछिल्लो समय यहाँका उद्योगी ‘ट्रंक लाइन’ महशुलले आतंकित छन् । उद्योगीको माग र जानकारी बिना जडान गरिएको ट्रंक लाइनको करोडौं महशुल बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्न थालेपछि उनीहरु रुनु न हास्नु बनेका छन् । उनीहरुले चार वर्षदेखि ट्रंक लाइनले उत्पन्न गरेको पीडाबारे स्थानीयदेखि संघीय सरकार र सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदैं आएका छन् ।

Advertisement

विद्युत प्राधिकरण र सरकारले उद्योगी पीडित बनेको स्वीकारे पनि महशुल मिनाहबारे निर्णय नगर्दा झन पीडित भइरहेका छन् । महशुलको बक्यौता बढ्दै जाँदा उद्योगी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न बञ्चित हुन थालेका छन् । जुनै सरकार र मन्त्री आए पनि उनीहरुको माग सम्बोधनमा गम्भीर देखिएका छैनन । रुपन्देहीका उद्योगी, व्यवसायीका नेताले पनि यो समस्याबारे सरोकारवालालाई झकझक्याउँदै आएका छन् ।

Advertisement

एक महिनाअघि उद्योगी र संघसंस्थाको नेतृत्वकर्ताले संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष समस्या अवगत गराएका थिए । दर्जनौं पटक विभिन्न निकाय धाए पनि समस्या हल नभएको उद्योगीको गुनासो छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले उद्योगी पीडित भएको बताउने तर व्यवहारमा समस्या हल नगर्दा मर्का बढ्दै गएको छ । यो समस्याले लगानी बिस्तारमा अवरोध भएको छ ।

उत्पादन क्षमता बिस्तारको तयारीमा रहेको यहाँस्थित एसआर औद्योगिक समूहका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेती अहिले निरास छन् । नयाँ उपकरण जडानका लागि थप बिद्युत नपाउने भएपछि खुम्चिएका हुन् । रुपन्देहीको मधवलियामा संचालित एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउने योजनामा जुटेका उप्रेती गत बैशाख पहिलो साता नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा कार्यालयमा थप विद्युत माग गर्न पुगेका थिए ।

प्राधिकरणले, चार बर्ष अघि टं«क लाइन अन्तर्गत प्रयोग गरेको विद्युत बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेसम्म थप विद्युत नदिने बताएपछि उनी फर्किन बाध्य भए । ‘माग नै नगरेको लाइन जवर्जस्ती जोडेर ट्रंक बापतको बक्यौता रकम भन्दै असुली गर्न खोजिएकाले तिर्न सक्दैनौं,’ उप्रेतीले भने, ‘यसको तनावले गर्दा लगानीका नयाँ क्षेत्रका वारेमा सोंच्नै भ्याइएन ।’

दुई हजार केभीए बिद्युत खपत गरिरहेको एसआर स्टिल उद्योगमा उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि थप १ हजार केभीए बिद्युत उनले माग गरेका थिए । चार वर्ष अघिको ट्रंक विद्युत प्रशारण लाइन बापतको महशुलको विषयलाई लिएर यहाँका व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको बिवाद सुल्झिन नसक्दा उप्रेतीजस्तै भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरमा रहेका २३ वटा ठूला उद्योग संचालक तनावमा छन् ।

ट्रंक लाइन विवादले एसआरजस्तै धेरै औद्योगिक समूहले उत्पादन क्षमता बिस्तार योजना रोकेका छन् । यसले नयाँ लगानी र रोजगारीको क्षेत्र खुम्चिएको छ । ट्रंक लाइनमा परेका उद्योगमा २० अर्व भन्दा धेरैको लगानी छ । प्राधिकरणले व्यवसायीको स्विकृति तथा माग बिना चार वर्षअघि लोडसेडिङको वेला आन्तरिक बिद्युत भार मिलाउन एकतर्फी रुपमा ट्रंक लाइन जडान गरेको थियो । दुई बर्षपछि बक्यौता रकम भन्दै व्याजसहित असुल्न खोजेको आरोप व्यवसायीको छ ।

उनीहरु, महंगो यो बिद्युत महशुल कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने अडानमा छन् । बिद्युत प्राधिकरण भने जुनसुकै हालतमा पनि असुली गर्ने रणनीतिमा छ । ट्रंक लाइन बापत बक्यौता महशुल भन्दै जरिवानासहित तिर्नका लागि प्राधिकरणले वारम्बार ताकेता गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरणले उक्त बक्यौता महशुल असार मसान्तभित्रै भुक्तानी नगरे जरिवाना लाग्ने भन्दै पछिल्लो पटक सूचना जारी गरेपछि विवाद फेरी चुलिन पुगेको छ ।

यसबिरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित हुने मनस्थितिमा छन् । असार गइसक्दा पनि प्राधिकरण फेरि चुप जस्तै छ । ट्रंक लाइन महशुल अन्य वेलाको महशुल भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो छ । कुल ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रंक लाइन बिद्युत जोडिएको भनिएको दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले पहिलाकै सामान्य दरमा बिलिङ गरेको थियो ।

दुई वर्षपछि छुट बक्यौता महशुल भन्दै व्याजसहित बुझाउन ताकेता गरेको थियो । अहिले यो विवाद सुरु भएको चार वर्ष भइसक्यो । ‘यदि बिद्युत प्राधिकरणले मनोमानी रुपमा ट्रंक लाइन भन्दै व्यवसायीबाट असुली गर्न खोजेको महशुल तिनै पर्छ भने मैले आफ्नो उद्योग बन्द गर्न तयार छु’, भलवारीस्थित बिगत चार दशकदेखि उद्योग संचालन गर्दै आएका सिद्धार्थ राइस मिल प्रालिका संचालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणले गल्ती गर्ने त्यसको सजाय व्यवसायीले भोग्नु पर्ने ? यदि जवर्जस्ती असुल्न खोजियो भने उद्योग बन्द गर्ने मनस्थितिमा अन्य पनि छन् ।’

चार वर्ष अघि नेपाल बिद्युुत प्राधिकरणले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणाको तयारी गर्दा क्षमता भन्दा धेरै लोड र माग बमोजिम ल्याउने बाटो (सर्किट) नभएकाले भैरहवा भने लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्ने अवस्थामा थिएन । प्राधिकरणको बुटवलस्थित ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवालाई आपूर्ति गराइएको न्यु १ नाम गरिएको सर्किट पूर्ण क्षमतामा थियो । त्यस सर्किटले थप लोड धान्न सक्ने स्थितिमा थिएन ।

भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त कसरी बनाउने ? २०७४ चैत १२ गते प्राधिकरणको बुटवल र भैरहवा क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक बस्यो । प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भानुभक्त भट्टराई, बुटवल ग्रिड महाशाखाका तत्कालीन श्रीराम पोखरेल, क्षेत्रीय कार्यालयकै तत्कालीन उपप्रबन्धक युवराज आचार्य, भैरहवा बितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेशकुमार झालगायतका छ जना बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकको निर्णय अनुरुप भैरहवालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवाको केही क्षेत्र हुँदै अमुवा सवस्टेशन पुर्याइएको न्यु १ सर्किट भैरहवा बितरण केन्द्रबाट काटेर अमुवालाई अलग्याइयो । त्यस लाइनबाट अमुवा जाने गरेको १ सय ३० एम्पीयर बिद्युत भैरहवामैं बितरण गर्न मिल्ने भएपछि भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त बन्न सम्भव भयो ।

भैरहवाबाट अमुवा शव स्टेशनमा पुग्ने गरेको बिजुली काटिएपछि अमुवा क्षेत्रमा आपूर्तिका गर्न बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट रुपन्देहीको भरौलिया ग्राउण्डवाटर शवस्टेशन पुर्याइएको सर्किटको प्रयोग गरियो । भरौलिया सव स्टेशनबाट बुटवल भैरहवा क्षेत्रमा रहेका उद्योग हुँदै अमुवा सवस्टेशनमा बिद्युत सर्किट जोडेर बिद्युत प्रशारणको व्यवस्थापन मिलाइयो ।

यही वेलादेखि भरौलिया सवस्टेशनको सर्किटमा जोडिएका ति उद्योग ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गए । एउटा शव स्टेशनबाट अर्को शव स्टेशनीिबचको प्रशारण लाइनबाट उद्योगलाई दिइएको लाइनलाई ट्रंक लाइन भनि परिभाषित गरियो । बिद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ साल पूर्व पारित गरेको नियम र परिभाषामा ति उद्योग परे । अन्य लाइनको मशुल भन्दा ट्रंक लाइनको ६७ प्रतिशत महंगो छ ।

ट्रंक बिद्युत प्रसारण लाइनको वारेमा सवै व्यवसायी अनविज्ञ थिए । नत व्यवसायीले प्रधिकरण समक्ष ट्रंक लाइनको माग नै गरेका थिए । प्राधिकरणले ति उद्योगमा २०७४ चैत १४ देखि ट्रंक बिद्युत प्रसारण लाइन जोडेको थियो । महशुल भने त्यस भन्दा अगाडि साविककै साधारण बिद्युत अन्तर्गत बिल जारी गर्दै आएको थियो । २० महिनापछि प्राधिकरणले ट्रंक बिद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्गत तिर्नु पर्ने महशुल बक्यौता रहेको भन्दै सवै उद्योगलाई तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले यस वारेमा बल्ल सोधखोज गर्दै जानकारी पाएका हुन् ।

ट्रकं लाइन लिनका लागि सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिइ स्वीकृति भएपछिमात्र जडान भइ महशुल भुक्तानी हुनु पर्नेमा माग नै नगरेका उद्योगमा कसरी ट्रकं लाइन जोडियो ? भन्ने वारेमा आपैैmमा खोजी र प्रश्नको बिषय भएको व्यवसायी बताउँछन् । भरौलिया शवस्टेशनबाट सप्लाइ लिइरहेका ति उद्योग प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन मिलाउने क्रममा ट्रंक लाइनमा पर्न गएकाले साविककै दरमा बिद्युत बिलिङ गर्न भनि २०७५ चैैत ४ गते भैरहवा बितरण केन्द्रले निर्णयार्थका लागि केन्द्रमा पत्राचार गरेको थियो । तर प्राधिकरण संचालक समितिले मानेन ।

यो विवाद र समस्या सुल्झाउनका लागि व्यवसायी प्राधिकरणको स्थानीय शाखादेखि केन्द्रसम्म, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, मन्त्री, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका उद्योग तथा व्यापारिक संघसंस्था लगायतका निकायमा दर्जनौं पटक धाइसकेका छन् । डेलिगेशन जाने, ज्ञापनपत्र दिने क्रम जारी छ । समस्या सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै गएको छ ।

०७४ देखि ०७६ सम्ममा यि उद्योगको ट्रंक लाइन बापत २० करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको थियो । अहिले व्याज र जरिवाना दोब्बर भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले ०७७ असारबाट ट्रकं लाइन हटाएको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले डेलिगेशन र ज्ञापनपत्रसहित गएका व्यवसायीको पक्षमा जहिले पनि मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री र नेताले व्यवसायी पीडित भएको र अन्यायमा परेको स्वीकार गर्ने, आश्वासन पनि दिने तर समाधानको पहल नगर्ने गरेको बताए ।

‘यस्तै खालका बक्यौता रकम देखाउँदै बिद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीले प्राधिकरण फाइदामा गएको भनि आम्दानी देखाएका छन्’, न्यौपानेले भने, ‘त्यो रकम व्यवसायीको पक्षमा हुने गरि निर्णय गर्दा अनाबश्यक आरोप लाग्ने डर नेता, मन्त्री र विभागका पदाधिकारीमा भएकाले समाधान हुन नसकेको हो ।’ आम्दानी देखाइसकेको त्यो रकम मिनाहा वा व्यवसायीको पक्षमा हुने गरि निर्णय गर्दा व्यवसायीसंगको सांठगांठमा गरेको आरोप आफूमाथि आउने डरले व्यवसायी पीडित भएको जानेर पनि कसैले पनि नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् ।

तत्कालीन उपप्रधान, अर्थ, गृह, उर्जा लगायतका शक्तिशाली मन्त्री बिष्णु पौडेलले त केही समय अघि प्राधिकरणको गल्तीको परिणाम व्यवसायीले भोग्नु परेको र व्यवसायी अन्यायमा परेकाले यो बिषयलाई कसरी मिलाउने ? भन्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको बताउँदै व्यसायीलाई ढुक्क रहन भनेको एकजना व्यवसायीले सुनाए । ‘अहिले फेरी प्राधिकरणबाटै ताकेता आउन थालेपछि सवै व्यवसायी तनावमा छन्’, ति व्यवसायीले भने ।

ट्रंक लाइनको यस विवादले सवै व्यवसायी बिहान उठेदेखि रातीसम्म कसरी पार पाउने ? भन्ने चिन्ता र तनावले गर्दा आफ्नो उद्योग संचालनका लागि व्यवस्थापन पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनन् । न त लगानीको नयाँ क्षेत्रका वारेमा योजना बनाउने मनस्थितीमैं छन् । प्रत्येक साता विभिन्न निकायमा डेलिगेशन, भेटघाट, छलफल र ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता काममैं अल्झिनु परेको छ ।

‘प्राधिकरणको आफ्नो कारणले श्रृजित यस तनावले नयाँ लगानी क्षेत्रको खोजी र भएको उत्पादनमा पनि बिस्तार गर्न सकेका छैनौं’, पञ्चकन्या औद्योगिक समूहका महाप्रबन्धक देबेन्द्र साहुले भने, ‘हाम्रो दिनचर्या त समाधानका लागि कुन मन्त्रालय र बिभाग धाउने, कुन नेता समक्ष भन्ने भन्नेमैं सिमीत हुन थाल्यो ।’ उद्योगको हरेक बर्ष लेखा परीक्षण सम्पन्न गरि आयव्यय विवरण समेत बुझाइसकिएको दुइ बर्षपछि प्राधिकरणले छुट बक्यौता महशुल बापत दावी गरेको रकम व्यवसायीले तिरे पनि अव खर्च मिलान गर्न असम्भव नरहेको शाहुले बताए ।

उत्पादन गर्दाको समयमैं लागेको सम्पूर्ण खर्च जोडेर मूल्य निर्धारण गरि बिक्री बितरण भैसकेको अवस्थामा यो छुट बिलिङ बापतको रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने र यदि दिएमा फेरि कर कार्यालयको झमेलामा परिने व्यवसायी बताउँछन् । ‘उति बेलाकै बिद्युत महशुललाई उत्पादन लागतमा समावेश गरि निर्धारण गरिएको मूल्यमा बिक्री गरिसकेपछि २० महिनापछि प्राधिकरणले माग गरेको रकमको घाटा कस्ले बेहोर्ने ?’ साहुले भने ।

नेपाल बिद्युत पधिकरण भैरहवा बितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले, ति उद्योग ट्रंक लाइन अन्तर्गत पर्न गएपछि साबिककै दरमा बिलिङ गर्ने की ट्रंक लाइन अन्तर्गत नै राखेर गर्ने ? भन्ने वारेमा भैरहवा शाखाले गरेको पत्राचारको निर्णय वारे प्राधिकरणबाट निर्णय भएर आउँदा नै ढिला भएको बताए । ‘केन्द्रबाट ट्रंक लाइन अन्तर्गत नै बिलिङ गर्नु भनेपछि बल्ल बक्यौता भनि बिल जारी गरिएको हो’, झाले भने, ‘यस वारेमा केन्द्रबाटै असुली गर्ने ताकेता गरिएकाले भुक्तानीका लागि उद्योगमा पत्राचार गरिएको हो ।’