लुम्बिनीमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि तीन लाख निवेदन

भैरहवा– वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नका लागि जिल्ला जिल्लामा गठन गरिएका भूमि आयोगले निवेदन संकलनमा जोड दिएको पाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा आयोगले धमाधम निवेदन संकलन गरेर पुर्जा वितरण तयारी गरेका छन् ।

Advertisement

एउटा जिल्लामा ५० हजारदेखि १ लाख भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । धेरै स्थानमा चुनावी आश्वासन पूरा गर्न र नयाँ निर्वाचनमा भोट पक्का गर्ने उद्देश्यले निवेदन संकलन गरिएको आरोप लागेको छ । अहिले जिल्लास्थित आयोगका शाखामा पुर्जाका लागि निवेदनको खात लागेको छ ।

Advertisement

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यले यहाँका १६ स्थानीय तहमा झण्डै ९० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए । ‘९ स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार ९ सय ५३ र भूमिहीन दलित २ हजार ८ सय ८१ सहित ७७ हजार ५ सय ५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान भएको छ’, आचार्यले भने, ‘पाँच स्थानीय तहमा संकलनको काम सुरु भएकाले अभैm १५ हजार थप हुने अनुमान छ ।’

संकलित तथ्यांक मध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकामा मात्र १७ हजार ३ सय ५१ छन् । सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार ३ सय ५९ र देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ४ सय ५३ जना रहेको उनले बताए ।

बाँकेमा ५५ हजार ८ सय ३४ ले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ८ सय ३० निवेदन पुरानो आयोगले अधुरा छोडेका काम हुन् । आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ती ढकालले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी कतिपय ठाउँमा जग्गा नापी प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइन् । बर्दियामा १८ महिनामा भूमिहीन समस्या समाधान आयोगमा ४४ हजार ६ सय ९५ निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगमा दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बासोबासी र अधुरो कामका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर केसीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीका ११ हजार ६ सय २७, अव्यस्थित बसोबासी २९ हजार २ र अपुरा ४ हजार ६६ जनाले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । जिल्लाका आठ पालिकाले लगत तयार गरी वडामार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दाबी विरोध गर्ने मौका दिएका थिए ।

दाबी विरोध न्यून भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार राजापुर–८, बासगढी–६, गुलरिया–५ र ठाकुरबाबा–५ मा नापजाँच सुरु गरिएको छ । पाल्पामा भूमिहीन र सुकुम्बासी थोरै छन् । जग्गाका लागि आवेदन भर्ने धेरै छन् । यसपटक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा १५ हजारजति आवेदन परेको अध्यक्ष एकप्रसाद भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार १० वटै स्थानीय तहमा फारम पठाइएको छ । अब २० प्रतिशत काममात्रै बाँकी छ । वर्षौंदेखि बसोवास गरेका सुकुम्बासी परिवारले आफ्नो नाममा लालपुर्जा पाउन नसकेको उनले बताए । ‘वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन १५ सय होलान्’, उनले भने, ‘तर, यसपालि १५ हजारको आवेदन पर्ने देखिएको छ ।’

कतिपय ३० वर्षदेखि छाप्रा बनाएर बसेका पनि छन् । सुकुम्वासी, अर्काको घरमा कृषि मजदुरी गरेर बसेका, भारी बोकेर खाने श्रमिक पनि रहेको उनले बताए । दाङका १० स्थानीय तहबाट प्रति पालिका ४ हजारदेखि २२ हजारका दरले पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन परिरहेको जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका संयोजक शिवकुमार आचार्यले बताए ।

धेरै पालिकामा लालपुर्जा वितरणको तयारीसमेत भइसकेको उनले बताए । ‘कतिपय पालिकामा त जग्गा नापी गरी कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ । जिल्लाभरबाट प्राप्त फाइल अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण भए आयोगले छिट्टै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको अध्ययन गरी जग्गा प्रदान गरिनेछ ।’

कपिलवस्तुमा आयोगले काम गरेको छैन । त्यहाँका बुद्धभूमि, वाणगंगा, शिवराज र कपिलवस्तु नगरपालिका तथा विजयनगर गाउँपालिकाले सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको छैन । ‘मन्त्रालयले असार अन्त्यमा प्रगति विवरण मागको थियो,’ आयोगका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी भूमि पोखरेलले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै ताकेता आएन ।’

आफूहरूले स्थानीय तहबाट कामको प्रगति लिन अब पत्राचार गर्ने बताए । ‘आयोग विघटनको हल्ला छ,’ उनले भने, ‘पत्र आएको छैन । अन्योल हुँदा काम अघि बढेन ।’